शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
८ वा वेतन आयोग कधी लागू होणार (फोटो सौजन्य - iStock)
आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित हा प्रश्न सोमवार, ८ डिसेंबर रोजी संसदेत उपस्थित करण्यात आला. चार खासदारांनी अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांना आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कधी होणार असे विचारले. खासदारांना हेदेखील जाणून घ्यायचे होते की सरकार २०२६-२०२७ च्या अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगासाठी निधी देणार का?सरकारने संसदेत या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली, नक्की काय आहेत उत्तरं घ्या जाणून
आठव्या वेतन आयोगाची सध्याची स्थिती काय आहे?
संसदेत एका तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात खासदार एन.के. प्रेमचंद्रन, थिरु थांगा तमिळसेल्वन, पी. गणपती राजकुमार आणि धर्मेंद्र यादव यांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या सद्यस्थितीबद्दल विचारणा केली. चौधरी यांनी त्यांना माहिती दिली की, आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे आणि त्याचा कार्यविधी (TOR) मंजूर करण्यात आला आहे. चौधरी म्हणाले की आठवा केंद्रीय वेतन आयोग आधीच स्थापन करण्यात आला आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या अर्थ मंत्रालयाच्या ठरावाद्वारे ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाचा कार्यविधी (TOR) अधिसूचित करण्यात आला आहे.
८ वा वेतन आयोग आपला अहवाल कधी सादर करेल?
केंद्र सरकार आपल्या शिफारसी कधी सादर करेल आणि त्या कधी लागू करेल असा प्रश्न खासदारांनी विचारला. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अधिसूचित केलेल्या ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी करेल असे चौधरी यांनी उत्तर दिले.
कधी लागू करण्यात येईल?
केंद्र सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे का, असा प्रश्न चौधरी यांना विचारण्यात आला. त्यांच्या उत्तरात चौधरी यांनी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची विशिष्ट तारीख स्पष्ट केली नाही. त्यांनी सांगितले की, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग लागू करण्याची तारीख सरकार ठरवेल.
सरकार निधी पुरवणार
राज्यमंत्र्यांना विचारण्यात आले की, २०२६-२०२७ च्या अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सरकार निधीची तरतूद करण्याची योजना आखत आहे का, तेव्हा चौधरी म्हणाले की, वेतन आयोगाच्या स्वीकृत शिफारसी लागू करण्यासाठी सरकार पुरेसा निधी उपलब्ध करून देईल.
कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या किती आहे?
केंद्र सरकारमध्ये एकूण कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या किती आहे, याबद्दलही मंत्र्यांना विचारण्यात आले. चौधरी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या ५०.१४ लाख आहे आणि निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या अंदाजे ६९ लाख आहे. त्यांचा पगारवाढ होणे शक्य आहे की नाही हेदेखील पहावे लागेल.
