८ व्या वेतन आयोगानुसार किती मिळणार पगारवाढ (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी (टीओआर) च्या मंजुरीनंतर, आयोगाने त्याची औपचारिक तयारी सुरू केली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती (निवृत्त) रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पथक आता पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये योग्य वाढ निश्चित करेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच आयोगाच्या शिफारसी अंतिम असतील.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
फिटमेंट फॅक्टर हा जुन्या वेतन रचनेतून नवीन मूलभूत वेतन काढण्यासाठी वापरला जाणारा गुणक आहे. हे ठरवताना अनेक घटक विचारात घेतले जातात, जसे की महागाई, राहणीमानाचा खर्च निर्देशांक आणि डॉ. वॉलेस आर. आयक्रॉइड यांचे सूत्र. हे सूत्र प्रामुख्याने कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या अन्न, कपडे आणि निवारा यासारख्या किमान गरजांवर आधारित आहे. ७ व्या वेतन आयोगाने ते 2.57 वर निश्चित केले आहे.
फिटमेंट फॅक्टर काय असू शकतो?
8 व्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा अनेक अहवालांवर आधारित आहेत. एनसी-जेसीएम (नॅशनल कौन्सिल-जेसीएम) च्या कर्मचाऱ्यांच्या सदस्यांनी एका वृत्तवाहिनीला सांगितले की त्यांना वाटते की यावेळी फिटमेंट फॅक्टर 7 व्या वेतन आयोगासारखाच असू शकतो. दरम्यान, जुलैमध्ये अँबिट कॅपिटलच्या अहवालात तो 1.83 ते 2.46 दरम्यान असल्याचा अंदाज होता. अहवालात असेही म्हटले आहे की, मागील वेतन आयोगाच्या वाढीच्या आधारे सरकार फिटमेंट फॅक्टर कोणत्या श्रेणीत सेट करू शकते ते 1.83 ते 2.46 दरम्यान आहे.
अँबिट कॅपिटलच्या दृष्टिकोनावर विश्वास ठेवायचा झाला तर, किमान वेतनात लक्षणीय बदल होऊ शकतो. सध्या, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार 18,000 रुपये आहे. जर फिटमेंट फॅक्टर 1.83 असेल तर तो अंदाजे ₹32,940 होईल.2.46 वर, तोच पगार 44.280 पर्यंत वाढू शकतो. अशाप्रकारे, वेतनवाढ मुख्यत्वे या एकाच संख्येवर अवलंबून असेल.
54 टक्क्यांपर्यंत जास्तीत जास्त वाढ शक्य आहे
आयोगाच्या निर्णयाचा थेट परिणाम 50 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या आणि 6.5 दशलक्षांहून अधिक पेन्शनधारकांच्या उत्पन्नावर होईल असा अंदाज आहे. अँबिट कॅपिटलने त्यांच्या अहवालात असा अंदाज लावला आहे की या वेतन आयोगामुळे 14 टक्क्यांपासून कमाल 54 टक्क्यांपर्यंत वास्तविक वेतन वाढ होऊ शकते, ज्यामध्ये मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता दोन्ही समाविष्ट आहेत. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले आहे की 54 टक्क्यांसारखी मोठी वाढ अशक्य वाटते, कारण सरकारवरील आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. काही तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की सरकार वापर वाढवण्यासाठी थोडी जास्त वाढ करू शकते, परंतु व्यावहारिक मर्यादा विचारात घेतल्या पाहिजेत.
वेगवेगळ्या फिटमेंटवर पगार अंदाज
कर्मचाऱ्यांच्या अंदाजांना सुलभ करण्यासाठी, वेगवेगळ्या ग्रेड पेसाठी 1.92 आणि 2.57 च्या फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित संभाव्य पगार देखील उदाहरणे म्हणून सादर केले आहेत. यामध्ये एचआरए, टीए, एनपीएस आणि सीजीएचएस यांचा समावेश आहे.
हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की एचआरए हा मूळ पगाराच्या 24 टक्के मानला जातो (एक्स-क्लास शहरांसाठी). पातळीनुसार टीए ₹3,600 ते ₹7,200 पर्यंत असतो. एनपीएस हा मूळ पगाराच्या १० टक्के असतो आणि सीजीएचएस सध्याच्या दराने आकारला जातो.
ग्रेड पे 1900 साठी:
1.92 फिटमेंट फॅक्टरवर:
Basic: ₹54,528 | HRA: ₹13,086 | TA: ₹3,600
Gross: ₹71,215 | NPS: ₹5,453 | CGHS: ₹250
Net: ₹65,512
2.57 फिटमेंट फॅक्टरवर:
Basic: ₹72,988 | HRA: ₹17,517
Gross: ₹94,105 | NPS: ₹7,299
Net: ₹86,556
Grade Pay 2400 साठीः
1.92 फिटमेंट फॅक्टरवर: Basic: ₹73,152 | Net: ₹86,743
2.57 फिटमेंट फॅक्टरवर: Basic: ₹97,917 | Net: ₹1,14,975
Grade Pay 4600 साठी:
1.92 वर: Basic: ₹1,12,512 | Net: ₹1,31,213
2.57 पर: Basic: ₹1,50,602 | Net: ₹1,74,636
Grade Pay 7600 साठी:
1.92 वर: Basic: ₹1,53,984 | Net: ₹1,82,092
2.57 वर: Basic: ₹2,06,114 | Net: ₹2,41,519
Grade Pay 8900 साठी:
1.92 पर: Basic: ₹1,85,472 | Net: ₹2,17,988
2.57 पर: Basic: ₹2,48,262 | Net: ₹2,89,569
हे अंदाज कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या फिटमेंट घटकांवर त्यांच्या संभाव्य उत्पन्नाची कल्पना देण्यासाठी आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी अंतिम झाल्यानंतर आणि सरकारकडून मंजूर झाल्यानंतरच खरा निकाल उघड होईल.
Ans: आठवा वेतन आयोग: १८,००० चा पगार ४४,२८० होईल
Ans: कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना काळजी का वाटते? ७ व्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. आतापर्यंत असे मानले जात होते की आठवा वेतन आयोग स्वाभाविकपणे १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल.
Ans: आठव्या वेतन आयोगाने तिन्ही योजनांचा सखोल आढावा घ्यावा: ओपीएस, एनपीएस आणि यूपीएस. जुन्या आणि नवीन पेन्शनधारकांमधील भेदभाव दूर करून सर्व पेन्शनधारकांना समान पेन्शन नियम लागू करावेत. ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस), स्वायत्त संस्था आणि वैधानिक संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनाही आठव्या वेतन आयोगात समाविष्ट करावे
