शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
6 वर्षांपासून शेतीसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद घटतीये; योगेंद्र यादव यांचा मोठा दावा!
केंद्रातील मोदी सरकारने आज (ता.२३) आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाचे नेते करत आहे. अशातच या अर्थसंकल्पाचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. अशातच राजकीय विश्लेषक आणि स्वराज इंडियाशी संबंधित असलेले योगेंद्र यादव यांनी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर पोस्ट करत, सरकारचा हा दावा खोडून काढला आहे.
योगेंद्र यादव यांनी मांडलेली आकडेवारी
योगेंद्र यादव यांनी आपल्या ‘एक्स’ पोस्टमध्ये गेल्या सहा वर्षांची आकडेवारी मांडत, मोदी सरकारने एकूण अर्थसंकल्पात दरवर्षी शेतीवरील खर्च कमी केला आहे. असा दावा केला आहे. त्यांनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये २०१९-२० मध्ये शेती क्षेत्राला ५.४४ टक्के इतका हिस्सा देण्यात आला होता.
ज्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये शेती क्षेत्राला अर्थसंकल्पात 5.08 टक्के, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शेती क्षेत्राला अर्थसंकल्पात 4.26 टक्के, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये शेती क्षेत्राला अर्थसंकल्पात ३.८४ टक्के, तर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये शेती क्षेत्राला अर्थसंकल्पात 3.20 टक्के निधी देण्यात आला आहे.
बजट का सच:खेती किसानी के खर्च में गिरावट का सिलसिला लगातार पाँचवें साल जारी।2019 में किसान सम्मान निधि की घोषणा के बाद से बजट में कृषि+ का हिस्सा 5.44% से घटते हुए क्रमशः 5.08%,4.26%,3.82%, 3.20% हुआ।इस बजट में और घटकर सिर्फ़ 3.15% है।
अन्नदाता पर डायलॉग जितने मर्ज़ी सुन लो इनसे! pic.twitter.com/edsi5CiDxw — Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) July 23, 2024
यंदा केवळ 3.15 टक्के निधीची तरतूद
तर आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ 3.15 टक्के इतका कमी निधी दिला आहे. इतकेच नाही तर देशातील शेतकऱ्यांबाबत भाषण करताना यांचे अन्नदात्यावरील केवळ डॉयलॉगच एकूण घ्यावेत, अशी उपरोधिक टीकाही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, सध्याच्या घडीला शेतकरी संघटना हमीभाव कायद्यासाठी नवी दिल्लीच्या सीमेवर डेरेदाखल आहे. अशातच आता योगेंद्र यादव यांनी शेतकऱ्यांसाठी एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीत गेल्या सहा वर्षांपासून कपात केली जात आहे. अशी माहिती समोर आणली आहे. त्यामुळे आता शेतकरी संघटनांना केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी मुद्दा मिळाला आहे.
