बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
शाह, राजनाथ, शिवराज, गडकरी..! वाचा... अर्थसंकल्पात कोणत्या मंत्रालयाला मिळाला सर्वाधिक पैसा!
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (ता.२३) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रामुख्याने यावेळी गरीब, शेतकरी, महिला आणि तरुणांना केंद्रस्थानी ठेऊन अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. प्रत्येकवेळी प्रमाणे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाप्रमाणे महत्वाची खाती असलेल्या गृह, संरक्षण, कृषी, वाहतूक आणि दळणवळण या मंत्रालयांसाठी देखील मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितीन गडकरी यापैकी कोणत्या मंत्र्याच्या खात्याला सर्वाधिक पैसा मिळाला आहे. हे जाणून घेणार आहोत…
नितीन गडकरींच्या खात्याला मिळाला सर्वाधिक पैसा
2024-25 च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला सर्वाधिक पैसा मिळाला आहे. अर्थसंकल्पात परिवहन मंत्रालयासाठी तब्बल ५ लाख ४४ हजार १२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अर्थसंकल्पात सर्वाधिक पैसा मिळालेल्या यादीत संरक्षण मंत्रालय दुसऱ्या क्रमांकावर असून, ते राजनाथ सिंह यांच्याकडे आहे. अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी 4 लाख 54 हजार 773 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : शेअर बाजारासंदर्भात अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; … गुंतवणूकदारांना मोठा झटका!
किती मिळाले अमित शाहांच्या खात्याला पैसे
तर केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या गृह मंत्रालयासाठी 1 लाख 50 हजार 983 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या कृषी मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात १ लाख ५१ हजार ८५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय अर्थसंकल्पात आरोग्य मंत्रालयासाठी 89287 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे खाते जेपी नड्डा यांच्याकडे आहे. याशिवाय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शिक्षण खात्याला 1 लाख 25 हजार 638 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्याचबरोबर परराष्ट्र मंत्रालयासाठी 22 हजार 155 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शहरी विकासासाठी अर्थसंकल्पात 82 हजार 577 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ऊर्जा मंत्रालयासाठी 68769 कोटी रुपये आणि आयटी आणि दूरसंचार मंत्रालयासाठी 116342 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण विकासासाठी 265808 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
