सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
(फोटो- सोशल मिडिया)
HDFC Bank Statement: एचडीएफसी बँकेने बुधवारी ४५ कोटी रुपयांच्या पेमेंट रूटमधील गैरव्यवहाराच्या आरोपांसंदर्भातील माध्यमांचे वृत्त ‘जोरदारपणे’ फेटाळून लावले. बँकेने आपल्या मजबूत internal oversight, audit आणि processes and systemsची पुष्टी केली. “आम्ही निवडक सामग्रीच्या आधारे गैरव्यवहार किंवा दोषारोपांचे कोणतेही आरोप फेटाळून लावतो. सर्व प्रकरणे स्थापित नियमांनुसार हाताळली जातात आणि कोणत्याही अंतर्गत पुनरावलोकनानंतर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी नेहमीच संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन केले जाते,” असे एचडीएफसी बँकेच्या प्रवक्त्याने सांगितले. या सगळ्या प्रकरणांचा परिणाम एचडीएफसी बँकेच्या शेअरची किंमतींवर झालेला पाहायला मिळाला. बुधवारी दुपारी १:४५ वाजता एचडीएफसी बँक लिमिटेडचे शेअर्स सुमारे २.४५% घसरून प्रति शेअर ७५९.८० रुपयांवर आले. नेमका प्रकार काय घडला ?
एका प्रकाशन अहवालानुसार, बँकेच्या ऑडिट समितीने विपणन खर्चाच्या नावाखाली एका सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाला (PSU) केलेल्या एकूण ४५ कोटी रुपयांच्या देयकांची औपचारिक “अंतर्गत दक्षता चौकशी” करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर हे स्पष्टीकरण आले आहे. बँकेच्या विपणन विभागाच्या आर्थिक वर्ष २०२५ च्या अंतर्गत ऑडिटनंतर हे आदेश आले होते, ज्यामध्ये या देयकांवर आक्षेप घेण्यात आला होता आणि विभागाची कामगिरी “असमाधानकारक” ठरवण्यात आली होती. अहवालात असे नमूद केले आहे की, माजी अध्यक्ष अतानु चक्रवर्ती यांनी १८ मार्च रोजी राजीनामा देण्याच्या काही दिवस आधी, राज्य सरकारची एजन्सी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) कथितरित्या हे पैसे देण्यात आले होते.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने भारतातील आघाडीच्या खाजगी बँकेच्या अंतर्गत नोंदींची तपासणी केली असता, असे उघड झाले की, ही देयके महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) “फरक व्याज” म्हणून, म्हणजेच त्यांच्या ठेवींवरील निर्धारित दरापेक्षा जास्त दिले जाणारे व्याज म्हणून देण्याचा हेतू होता. पण हे पैसे व्याज उत्पन्न म्हणून थेट MSRDC च्या खात्यात जमा करण्याऐवजी, बँकेच्या विपणन विभागामार्फत वळवण्यात आले आणि चार स्थानिक विक्रेत्यांमार्फत रस्ते सुरक्षा जनजागृती मोहिमेसाठी योगदान म्हणून दाखवण्यात आले. ‘ईटी’ला या वृत्ताची स्वतंत्रपणे पडताळणी करता आली नाही. तपासलेल्या नोंदींमधून असे उघड झाले की, एचडीएफसी बँकेचे एमडी आणि सीईओ शशीधर जगदीशन यांच्या उपस्थितीत वरिष्ठ स्तरावरील चर्चेदरम्यान या देयकाला मंजुरी देण्यात आली होती, जिथे MSRDC साठी जास्त दरावर “तोंडी” सहमती झाली होती.
अंतर्गत चौकशीत अनेक अधिकाऱ्यांनी जगदीशन यांच्या कॉलमधील सहभागाची साक्ष दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “बँक MSRDC ला कशी भरपाई देऊ शकेल हे तपासण्यासाठी बोलावलेल्या कॉलमध्ये ते सहभागी होते आणि एक-वेळची व्यवस्था म्हणून विपणन बजेटमधून फरकाचे व्याज देण्याच्या निर्णयाचा ते एक भाग होते.”
अहवालानुसार, HDFC बँकेचे मुख्य विपणन अधिकारी रवी संथनम यांनीही दक्षता चौकशीदरम्यान दिलेल्या आपल्या साक्षीत कबूल केले की, विपणन विभागाने “फरकाच्या व्याजाची परतफेड विपणन खर्च म्हणून लपवण्यासाठी एक मध्यस्थ” म्हणून काम केले.
नियामक उल्लंघनइंडियन एक्सप्रेसच्या दक्षता अहवालात अनेक गंभीर नियामक आणि प्रशासकीय उल्लंघने उघड झाली आहेत.
त्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ठेवींवरील व्याजदरांसंबंधीच्या मास्टर डायरेक्शन्सच्या उल्लंघनाचा उल्लेख आहे, जे बँकांना वैयक्तिक ठेवीदारांना वाटाघाटीद्वारे ठरवलेला परतावा देण्यास स्पष्टपणे मनाई करतात. विक्रेत्यांना पैसे देऊन व्याजातील फरक MSRDC कडे वळवून आणि इतरांना उपलब्ध नसलेल्या दराने एका ग्राहकाला प्रभावीपणे मोबदला देऊन, HDFC बँकेने जे करण्यास मनाई आहे तेच केल्याचा आरोप आहे. अहवालात बँकेच्या स्वतःच्या
लाचखोरी आणि भ्रष्टाचारविरोधी धोरणाच्या आणखी एका उल्लंघनाचा उल्लेख आहे. हे धोरण “अयोग्य प्रलोभन” ठरू शकणाऱ्या देयकांना प्रतिबंधित करते. विपणन खर्चाच्या स्वरूपात विक्रेत्यांमार्फत व्याजाची रक्कम वळवणे, हे त्या प्रतिबंधाच्या कक्षेत स्पष्टपणे येते, असे अहवालात म्हटले आहे.
