8 वा वेतन आयोग नक्की कधी मिळणार (फोटो सौजन्य - iStock)
महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर झाल्यापासून, सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता, अर्थ मंत्रालयाने वेतन सुधारणा आणि थकबाकी कधी लागू केली जाऊ शकते याबद्दल अपडेट दिले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) मध्ये 3% आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई सवलत (DR) मध्ये 3% वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. ही सुधारणा 1 जुलै 2025 पासून लागू होईल. या सुधारणेमुळे DA आणि DR मध्ये 3% वाढ होईल.
Ministry of finance Department of expenditure has officially issued orders enhancing Dearness Allowance from 55% to 58% of Basic Pay.#Dearnessallowance #centralgovernmentemployees pic.twitter.com/bFZcqfmAmc — 8th pay commission (@8thpaycommision) October 6, 2025
पगारवाढ कधी होणार?
केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये ४९ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांसाठी दुसऱ्यांदा महागाई भत्ता वाढ जाहीर केली आहे. यावेळी महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ करण्यात आली आहे, तर यापूर्वी मार्च २०२५ मध्ये कर्मचाऱ्यांना २ टक्के भत्ते मिळाले होते. सध्या महागाई भत्ता हा मूळ पगाराच्या ५५% आहे आणि तो आता ५८% पर्यंत वाढवला जाईल. सध्याच्या परिस्थितीत, १.२ कोटींहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक त्यांचे पगार कधी वाढवणार हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत. पगारवाढीच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणजे आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना. १६ जानेवारी २०२५ रोजी सरकारने मंजुरी दिली असली तरी, आठव्या वेतन आयोगाची अद्याप औपचारिक स्थापना झालेली नाही.
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निराशा, वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 2028 पर्यंत लांबणार?
आयोगाची औपचारिक स्थापना कुठे रखडली ?
कोणत्याही वेतन आयोगाचे काम सुरू करण्यासाठी संदर्भ अटी (TOR) अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. ते वेतन, भत्ते, निवृत्ती लाभ आणि इतर संबंधित बाबी निश्चित करण्यासाठी नियम ठरवतात. नियम नियम आयोगाच्या कामकाजाचा आधार म्हणून काम करतात. अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केवळ संदर्भ अटी अंतिम झाल्यानंतरच केली जाऊ शकते. त्याशिवाय, आयोग औपचारिकपणे स्थापन होत नाही आणि त्याचे काम सुरू करू शकत नाही.
२०२८ मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू होईल का?
मागील वेतन आयोगांच्या अनुभवामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेबद्दल आणि अंमलबजावणीबद्दल काही चिंता निर्माण झाली आहे. सहाव्या आणि सातव्या दोन्ही आयोगांना त्यांच्या स्थापनेपासून त्यांच्या अंतिम अंमलबजावणीपर्यंत किमान दोन ते तीन वर्षे लागली. फायनान्शियल एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, आठव्या वेतन आयोगात समान कालावधी आणि पॅटर्नचे पालन होण्याची अपेक्षा आहे आणि २०२८ पूर्वी त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमी आहे.
