(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
प्रश्न हा आहे की, सरकार हे निधी कोठून उभे करणार? हा प्रश्न विशेषतः अशा वेळी अधिकच समर्पक ठरतो, जेव्हा तामिळनाडू सरकार आधीच वित्तीय तुटीचा सामना करत आहे. अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये सरकारची वित्तीय तूट १.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते जी राज्याच्या GDP च्या ३ टक्के इतकी आहे. अशा परिस्थितीत, नवीन आश्वासनांचा बोजा थेटपणे सरकारी तिजोरीवरील दबाव अधिकच वाढवणार ठरणार आहे.
विजयच्या निवडणूक आश्वासनांचा सर्वात मोठा भाग हा महिलांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीशी संबंधित आहे. ही मदत दरमहा ₹१,००० वरून ₹२,५०० पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. केवळ एका निर्णयामुळेच वार्षिक खर्च ₹१४,४११ कोटींवरून ₹३६,०२९ कोटींपर्यंत वाढू शकतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, केवळ या एकाच योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे ₹२१,६१७ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे.
मोफत विजेची मर्यादा १०० युनिट्सवरून २०० युनिट्सपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासनही खर्चिक ठरेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे अनुदानावरील खर्च ₹७,७५२ कोटींवरून वाढून सुमारे ₹१२,००० कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो जो साधारणपणे ₹४,२४८ कोटींचा अतिरिक्त बोजा दर्शवतो.
ज्येष्ठ नागरिकांचे निवृत्तीवेतन ₹१,२०० वरून ₹३,००० पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. यामुळे सुमारे ३१ लाख लोकांना फायदा होणार असला, तरी यामुळे खर्चातही वेगाने वाढ होईल. वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतनावरील वार्षिक खर्च ₹४,३६६ कोटींवरून ₹६,५४९ कोटींपर्यंत वाढू शकतो. शिवाय, विधवा निवृत्तीवेतनात वाढ केल्यामुळे ₹१,८२९ कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडेल, तर दिव्यांग व्यक्तींच्या निवृत्तीवेतनात वाढ झाल्यामुळे आर्थिक बोज्यात आणखी ₹५०४ कोटींची भर पडेल.
सहा मोफत एलपीजी सिलिंडर्स पुरवण्याच्या आश्वासनामुळे सुमारे ₹७,०७४ कोटींचा आर्थिक बोजा पडू शकतो. शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹१५,००० ची आर्थिक मदत देण्याच्या योजनेअंतर्गत, या खर्चातील राज्याचा वाटा अंदाजे ₹१,९४१ कोटी इतका असेल. आरोग्य विम्याची व्याप्ती वाढवून ती ₹२५ लाखांपर्यंत नेल्यास, त्यासाठीही अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. पण काही विशिष्ट योजनांचा आर्थिक परिणाम मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. बेरोजगारी भत्ता आणि विवाहविषयक योजना या मुळातच सध्या अस्तित्वात असलेल्या कार्यक्रमांचेच विस्तारित स्वरूप असल्याने, त्यांच्यामुळे सरकारवर लक्षणीय अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता तुलनेने कमी आहे.
इतक्या प्रचंड खर्चाची जबाबदारी पेलण्यासाठी, सरकारसमोर केवळ तीन व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध आहेत: पहिला कर आणि महसुलात वाढ करणे; दुसरा खर्चात कपात करणे; आणि तिसरा अधिक कर्ज उभारणे. पण, यापैकी प्रत्येक मार्गाला स्वतःच्या काही अंगभूत मर्यादा आहेत. अतिरिक्त कर्ज घेतल्यास राजकोषीय तूट अपरिहार्यपणे वाढेल. खर्चात कपात केल्यास, सध्या सुरू असलेल्या इतर योजनांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे, करांमध्ये वाढ करणे हा राजकीयदृष्ट्या सहसा पचनी पडणारा पर्याय नसतो. तामिळनाडूमध्ये, पगार, निवृत्ती वेतन आणि व्याजाची परतफेड यांसारखा निश्चित स्वरूपाचा खर्च आधीच खूप मोठा आहे. या पार्श्वभूमीवर पाहता, निवडणुकीत दिलेल्या या नवीन आश्वासनांची पूर्तता करणे हे काही सोपे काम नसेल. जर सरकारला आपली आश्वासने पूर्ण करायची असतील, तर त्यांना महसूल वाढवणे, खर्चाच्या प्राधान्यक्रमांची पुनर्मांडणी करणे आणि राजकोषीय शिस्त राखणे या बाबींमध्ये एक नाजूक समतोल साधावा लागेल. खऱ्या अर्थाने, हीच सरकारची खरी कसोटी असणार आहे. त्यामुळे विजयचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर कशाप्रकारे यासगळ्याला ते समोरे जातात हे पहावं लागेल.
