गॅस सिलिंडरबाबत सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; आता फक्त 'इतकाच' गॅस मिळणार, दरांमध्येही एक महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर (फोटो सौजन्य-Gemini)
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, शक्य तितक्या जास्त घरांना गॅस पुरवठा कायम ठेवून एलपीजीची बचत करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. कंपनीच्या अंदाजानुसार, एक प्रमाणित १४.२ किलोग्रॅमचा एलपीजी सिलेंडर एका सामान्य कुटुंबाला ३५-४० दिवस पुरतो. अशा परिस्थितीत, जर एका सिलेंडरमध्ये १० किलोग्रॅम गॅस भरला, तर तो एका कुटुंबाला सुमारे महिनाभर सहज पुरतो. यामुळे संकटाच्या काळात उपलब्ध गॅस अधिक व्यापकपणे वाटून घेता येतो.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जर सरकारी तेल कंपन्यांनी ही योजना लागू केली, तर एलपीजी सिलेंडरवर एक नवीन स्टिकर असेल, जे कमी झालेल्या गॅसच्या प्रमाणानुसार दरातील कपात दर्शवेल. बॉटलिंग प्लांट्सना त्यांच्या मापन प्रणालीचे पुनर्मापन करावे लागेल आणि काही नियामक मंजुऱ्यांची देखील आवश्यकता असेल. सरकारी तेल कंपन्यांना चिंता आहे की, एलपीजीच्या प्रमाणात अचानक घट झाल्यास गोंधळ, निदर्शने आणि राजकीय विरोध होऊ शकतो, कारण अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका जवळ येत आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, पुढील महिन्यात पुरवठ्याची परिस्थिती आणखी बिघडू शकते, ज्यामुळे पर्याय मर्यादित होतील. एलपीजीची उपलब्धता मर्यादित होत आहे.
आखाती देशांकडून भारताकडे कोणतीही नवीन खेप येत नाहीये. केवळ दोन मालवाहू जहाजे मिळून ९२,७०० टन एलपीजी आणत आहेत. भारताचा दैनंदिन एलपीजी वापर ९३,५०० टन आहे, त्यापैकी ८६% म्हणजेच ८०,४०० टन घरगुती वापरासाठी होतो. मार्च महिन्याच्या पहिल्या १५ दिवसांत एकूण वापरात १७ टक्क्यांनी घट झाली. भारत आपल्या गरजेच्या केवळ ६० टक्के आयात करतो, ज्यापैकी ९० टक्के आयात आखाती देशांकडून होते. अलीकडेच, घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली, त्यामुळे दिल्लीत एका एलपीजी सिलिंडरची किंमत ९१३ रुपये झाली आहे.
