मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
निवडणूक जिंकल्यावर लगेच आमदारांना पगार मिळतो का? जाणून घ्या 5 राज्यांतील आमदरांच्या पगाराविषयी माहिती
कायद्यानुसार, केवळ निवडणूक जिंकल्याने आमदाराचा पगार निश्चित होत नाही. पुढील प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. विधानसभा निवडणुकीतील मतमोजणीच्या सर्व फेऱ्यांनंतर, निवडणूक अधिकारी विजेत्याची घोषणा करतात आणि त्यानंतरच विजयी उमेदवाराला प्रमाणपत्र दिले जाते.
जोपर्यंत आमदार अधिकृतपणे शपथ घेऊन आपले पद स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत ते पगारास पात्र नसतात. निवडणुकीच्या निकालानंतर शपथविधी सोहळा पार पडतो. यात सहभागी झाल्यानंतर त्यांना अधिकृतपणे आमदार म्हटले जाते. त्यांचा पगार आणि भत्ते शपथेच्या तारखेपासून सुरू होतात.
बंगाल: प्रत्येक राज्यात आमदारांना वेगवेगळा पगार मिळतो. आधी पश्चिम बंगालबद्दल बोलूया. २०२३ मध्ये ममता बॅनर्जी सरकारने आमदारांच्या पगारात दरमहा ४०,००० रुपयांची वाढ जाहीर केली. या वाढीनंतर येथील आमदारांचा पगार दरमहा १.२१ लाख रुपये झाला.
आसाम: २०१८ मध्ये आसामच्या आमदारांच्या पगारात वाढ करण्यात आली. पगार १.०७ लाख रुपयांवरून १.६० लाख रुपये झाला. सध्या येथील आमदारांना पगार आणि भत्त्यांसह दरमहा १.६० लाख रुपये मिळतात.
तामिळनाडू: तामिळनाडूच्या आमदारांचे एकूण मासिक वेतन आणि भत्ते ₹१५०,००० पर्यंत आहेत. यामध्ये दरमहा ₹१०५,००० मूळ वेतनासह मतदारसंघ भत्ता, दूरध्वनी भत्ता आणि वाहन भत्ता यांचा समावेश आहे.
केरळ: केरळ हे अशा राज्यांपैकी एक आहे जिथे आमदारांचे वेतन आणि भत्ते खूप कमी आहेत. येथे एका आमदाराला दरमहा ₹७०,००० मिळतात.
पुदुचेरी: येथे एका आमदाराला वेतन आणि भत्ते म्हणून दरमहा ₹१,०५,००० मिळतात. त्यांना सभांना उपस्थित राहण्यासाठी ₹२,५०० दैनिक भत्ता आणि कार्यकाळ संपल्यानंतर दरमहा ₹३१,००० वाढीव निवृत्तीवेतन मिळण्याचा हक्क आहे.
प्रत्येक राज्य सरकार आमदारांचे वेतन आणि भत्ते निश्चित करते. राज्याच्या वेतन आणि भत्ते कायद्यातील दुरुस्त्यांद्वारे महागाईचा विचार करून वेतनात नियमितपणे वाढ केली जाते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये, पगारवाढीची शिफारस एका समितीद्वारे केली जाते. आमदारांना त्यांच्या मूळ पगाराव्यतिरिक्त, मतदारसंघात केलेल्या कामासाठी, सहाय्यक नेमण्यासाठी आणि टेलिफोन बिलांसाठी भत्तेही मिळतात. आमदारांना शासकीय निवासस्थान, देशभरात मोफत प्रवास, वैद्यकीय सुविधा आणि वाहने खरेदी करण्यासाठी कर्ज यांसारखे अनेक लाभही मिळतात.
