Zerodha Brokerage Fees: SEBI नियमांचे पालन न केल्यास महागात पडणार; Zerodha' ने F&O व्यवहारांसाठीच्या ब्रोकरेज दरात केली वाढ (फोटो-सोशल मीडिया)
Zerodha Brokerage Fees: भारतातील अग्रगण्य शेअर ब्रोकर असलेल्या ‘Zerodha’ ने इंट्राडे डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंगमध्ये सहभागी असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी नवे नियम लागू करणार आहे. कंपनीने १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या निर्णयानुसार, विशिष्ट इंट्राडे ‘फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स’ (F&O) व्यवहारांसाठीचे ब्रोकरेज शुल्क प्रति ऑर्डर २० वरून वाढवून ४० करणार असल्याचे सांगितले आहे. जेव्हा डेरिव्हेटिव्ह्ज बाजार आधीच दबावाखाली असून त्यातील व्यवहारांच्या प्रमाणात घट होत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Zerodha च्या मते, हे वाढीव शुल्क अशा व्यापाऱ्यांना लागू होईल, जे SEBI च्या एका विशिष्ट नियमाचे पालन करण्यात अपयशी ठरतात. या नियमानुसार, ट्रेडिंगसाठी आवश्यक असलेल्या एकूण मार्जिनपैकी किमान ५०% रक्कम रोख स्वरूपात किंवा रोख मालमत्तेच्या स्वरूपात राखणे अनिवार्य आहे. आतापर्यंत, अशा प्रसंगी कंपनी स्वतःच्या निधीचा वापर करून ही तूट भरून काढत असे आणि ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारत नसे; मात्र, ही सुविधा पुरवण्यासाठी येणारा खर्च आता ग्राहकांकडून वसूल केला जाईल.
या नवीन रचनेअंतर्गत, जर एखादा व्यापारी इंट्राडे F&O व्यवहारासाठी पुरेसे ‘कॅश मार्जिन’ राखण्यात अपयशी ठरला आणि त्याऐवजी ब्रोकरच्या निधीचा वापर केला, तर त्याला प्रति ऑर्डर ४० चे ब्रोकरेज शुल्क आकारले जाईल. तथापि, हा बदल केवळ डेरिव्हेटिव्ह्ज विभागापुरता मर्यादित असेल आणि त्याचा इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंगवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
Zerodha चे CEO नितीन कामत यांनी सांगितले की, ग्राहकांकडे असलेल्या ‘कोलॅटरल’मध्ये वेगाने वाढ झाली आहे. ग्राहकांना ‘मार्जिन’ उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीला लवकरच निधी कर्जाऊ घेण्याची आवश्यकता भासू शकते आणि या प्रक्रियेसाठी कंपनीला काही खर्च करावा लागतो. त्यामुळे जरी कंपनीने ‘डेबिट बॅलन्स’वर व्याजाच्या स्वरूपात शुल्क आकारण्याचा पर्याय निवडला असता, तरी तसे केल्याने गुंतवणूकदारांवर अधिकच आर्थिक बोजा पडला असता. म्हणूनच, ज्या ट्रेड्समध्ये ‘कॅश मार्जिन’ची कमतरता असते, केवळ अशाच व्यवहारांवर अतिरिक्त ब्रोकरेज आकारण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे.
SEBI च्या नियमांनुसार, एखादा व्यवहार इंट्राडे असेल तर, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण मार्जिनपैकी किमान अर्धी रक्कम रोख स्वरूपात किंवा रोख मालमत्तेच्या स्वरूपात राखणे अनिवार्य आहे. रोख समतुल्य मालमत्तेमध्ये प्रत्यक्ष रोख शिल्लक, बँक हमी, मुदत ठेवी आणि मान्यताप्राप्त रोख समतुल्य रोखे/सिक्युरिटीज यांचा समावेश होतो. या नियमामागील मुख्य उद्देश बाजारातील जोखीम कमी करणे आणि अतिरिक्त कर्जावर आधारित व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे.
या निर्णयामागील अजून एक कारण असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने फ्युचर्सवरील STT ०.०२% वरून वाढवून ०.०५% पर्यंत आणि ऑप्शन्सच्या प्रीमियमवरील STT ०.१०% वरून ०.१५% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंगचा खर्च वाढेल आणि बाजारातील व्यवहारांच्या प्रमाणावर दबाव कायम राहील. बाजार तज्ञांच्या मते, Zerodha ने उचललेले हे पाऊल संपूर्ण ब्रोकरेज उद्योगाला एक नवी दिशा देऊ शकते.
