सोमवार, 26 ऑक्टोबर 2026
आता EPFO खात्यातून 5 लाखांपर्यंत पैसे काढू शकता, कसं ते जाणून घ्या...
ईपीएफओ ३.० मध्ये केलेल्या नवीन बदलांनुसार, पीएफ दावे, पेन्शन आणि खाते हस्तांतरण पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे झाले आहे. भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन सेवा अधिक जलद, सोप्या आणि कागदविरहित करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. सरकारने संसदेत ईपीएफओ ३.० बद्दल नवीन माहिती दिली आहे. डिजिटलीकरणाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत, भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन सेवा अधिक जलद, सोप्या आणि कागदविरहित करणे हा या बदलाचा उद्देश आहे.
लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना, कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे म्हणाल्या की, ईपीएफओ ३.० ची रचना कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणि कागदपत्रांचे काम कमी करण्यासाठी केली आहे, ज्यामुळे सदस्यांना एकाच व्यासपीठाद्वारे त्यांची खाती व्यवस्थापित करता येतील. कागदपत्रांची गरज कमी करणे, दाव्यांच्या निकालास गती देणे आणि नियोक्त्यांवरील अवलंबित्व कमी करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. चला, हे ५ सोप्या मुद्द्यांमध्ये समजून घेऊया.
₹५ लाखांपर्यंत स्वयंचलित सेटलमेंट – आता, ₹५ लाखांपर्यंतचे दावे कोणत्याही मंजुरीशिवाय आपोआप निकाली काढले जातील. सॉफ्टवेअर आपोआप तुमचा डेटा तपासेल आणि पैसे थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. पूर्वी ही मर्यादा फक्त ₹१ लाख होती.
कमी वितरण वेळ – पूर्वी, पीएफ निधी येण्यासाठी ७-१५ दिवस लागायचे, कधीकधी तर एक महिनाही लागायचा. पण आता, नवीन प्रणालीमुळे, दावा दाखल केल्याच्या ३-४ दिवसांत पैसे तुमच्या खात्यात जमा होतील.
कोणत्याही कागदपत्रांची गरज नाही – पूर्वी, तुम्हाला दावा अर्जासोबत चेक किंवा बँक पासबुकचा फोटो अपलोड करावा लागत होता. EPFO 3.0 सह, जर तुमचे KYC (आधार, पॅन आणि बँकेचा तपशील) अद्ययावत असेल, तर प्रणाली ते आपोआप सत्यापित करेल.
कमी नकार – पूर्वी, किरकोळ चुकांमुळे पीएफ दावे नाकारले जात होते, परंतु EPFO 3.0 मधील त्रुटी सुधारणा प्रणाली सुधारित करण्यात आली आहे. अर्ज भरताना काही त्रुटी आढळल्यास तुम्हाला सूचित केले जाईल.
पूर्णपणे डिजिटल – EPFO 3.0 पूर्णपणे डिजिटल असल्याने, तुम्ही तुमच्या दाव्याची स्थिती रिअल-टाइममध्ये पाहू शकाल. मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल आणि विलंब कमी होईल.
EPFO 3.0 अंतर्गत केलेल्या सर्वात महत्त्वपूर्ण बदलांपैकी एक म्हणजे केंद्रीकृत पेन्शन पेमेंट प्रणाली (CPPS) सुरू करणे. सरकारने सांगितले आहे की ही प्रणाली १ जानेवारी २०२५ पासून सर्व EPFO कार्यालयांमध्ये पूर्णपणे लागू करण्यात आली आहे. पेन्शन पेमेंट आता एकाच केंद्रीकृत ठिकाणाहून प्रक्रिया केले जाते आणि भारतातील कोणत्याही अनुसूचित बँकेच्या शाखेद्वारे वितरित केले जाऊ शकते. या उपक्रमाचा दरमहा ७० लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना फायदा होतो. दिलेल्या माहितीनुसार, सीपीपीएस (CPPS) जलद पेन्शन मिळण्याची खात्री देते, ज्यामुळे पेन्शनधारकांना पूर्वी वारंवार येणारा विलंब आणि त्रुटी कमी होतात.
ईपीएस (EPS) पेन्शनमध्ये वाढ करण्याच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीबाबत सरकारने अद्याप कोणताही बदल जाहीर केलेला नाही. सध्या, ईपीएस अंतर्गत किमान पेन्शन दरमहा ₹१,००० आहे आणि या निधीला नियोक्ते (८.३३%) आणि सरकार (१.१६%) यांच्या योगदानाचा आधार आहे. सरकारने सामाजिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आपली पूर्ण वचनबद्धता व्यक्त केली, परंतु निधीची टिकाऊपणा आणि भविष्यातील दायित्वे यांच्यात संतुलन राखण्याच्या गरजेवरही भर दिला.
सरकारने कर्मचारी नोंदणी योजना २०२५ अंतर्गत झालेल्या प्रगतीची माहितीही दिली. या योजनेअंतर्गत ४,८१५ संस्थांनी सहभाग घेतला आणि ३९,००० हून अधिक युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UANs) जारी करण्यात आले. पीएम-व्हीबीआरवाय (PM-VBRY) योजनेअंतर्गत लाभ—जी मार्च २०२६ पासून लागू केली जाईल—पात्रतेचे सहा महिने पूर्ण झाल्यावर उपलब्ध होतील.
