उद्या RBI MPC निकाल! कर्जदारांच्या नजरा MPC बैठकीवर..; रेपो दरात आणखी कपात होणार का? (photo-social media)
RBI MPC Meeting 2025: या वर्षी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ३ वेळा रेपो दरात कपात केली. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, RBI ने रेपो दरात ०.२५% कपात केली, ज्यामुळे तो ६.५०% वरून ६.२५% वर आला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीची बैठक ३ डिसेंबर रोजी सुरू झाली आणि ५ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहील. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा उद्या सकाळी १० वाजता निकाल जाहीर करतील. कार आणि गृहकर्ज घेणारे ग्राहक उद्या MPC च्या निर्णयाची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. RBI उद्या रेपो दर बदलेल की ५.५०% वर अपरिवर्तित ठेवेल हे पाहणे बाकी आहे.
फायनान्शियल एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, विश्लेषकांना आणखी व्याजदर कपातीची संधी दिसते. CRISIL चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ धर्मकीर्ती जोशी म्हणाले, “आम्हाला डिसेंबरमध्ये २५ बेसिस पॉइंट रेपो दरात कपात अपेक्षित आहे. वाढ मजबूत असली तरी, ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाईत लक्षणीय घट झाल्यामुळे या समायोजनासाठी अतिरिक्त जागा निर्माण झाली आहे.”
हेही वाचा : India Russia trade: रशिया–भारत व्यापारात मोठी वाढ! भारतीय मसाले आणि बासमतीला रशियात जोरदार मागणी
या वर्षी आतापर्यंत आरबीआयने तीन वेळा रेपो दरात कपात केली आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आरबीआयने रेपो दरात ०.२५% कपात केली, ज्यामुळे तो ६.५०% वरून ६.२५% वर आला. एप्रिल २०२५ मध्ये पुन्हा ०.२५% कपात करून रेपो दर ६.२५% वरून ६% वर आणला. जून २०२५ मध्ये आरबीआयने रेपो दरात ०.५०% कपात करून तो ६% वरून ५.५०% वर आणला.
आरबीआयने ऑगस्ट २०२५ मध्ये रेपो दरात कपात केली नाही. ऑक्टोबरमध्येही आरबीआयने आपला रेपो दर कमी केला नाही आणि तो ५.५०% वर स्थिर ठेवला. डिसेंबर २०२५ मध्ये आरबीआय रेपो दरात बदल करेल की नाही हे पाहणे बाकी आहे.
हेही वाचा : Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो! आज या स्टॉक्सवर ठेवा तुमचं लक्ष्य, तज्ज्ञांनी केली शिफारस
भारतीय युवा शक्ती ट्रस्टच्या संस्थापक लक्ष्मी वेंकटरमण वेंकटेशन म्हणाल्या की गेल्या वर्षभरात, ५.५% चा सध्याचा रेपो दर ६.५% वरून लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. ऑक्टोबरमध्ये, महागाई गेल्या दशकातील सर्वात कमी पातळीवर फक्त ०.२५% होती आणि घाऊक किमती १.२१% ने घसरल्या. सूक्ष्म आणि लघु व्यवसायांना दिलेली सुमारे ७०% कर्जे थेट रेपो दराशी जोडलेली असतात, म्हणून कमी दरामुळे त्यांचा कर्ज घेण्याचा खर्च त्वरित कमी होतो, जर बँकांनी दर अंतिम करण्यासाठी मार्जिन वाढवले नाहीत.






