शुक्रवार, 31 जुलै 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
रिझर्व्ह बँकांना घेतलेला हा मोठा निर्णय बँकांमधील मुदत ठेवी म्हणजेच FDs आणि ठेव दरांसंबंधीत आहे. ३० जुलै २०२६ रोजी, RBI ने ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक (व्यावसायिक बँका – ठेवींवरील व्याजदर) दुसरी सुधारणा निर्देश, २०२६’ जारी केले. यानुसार, बँका ठेवींवरील व्याजदर कसे ठरवतात आणि जाहीर करतात, यामध्ये तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होतील.
जर तुमची FD किंवा RD रक्कम ₹३ कोटींपेक्षा कमी असेल, तर RBI चा नवीन नियम तुमच्यासाठी दिलासादायक ठरणार आहे. RBI ने कठोरपणे आदेश दिला आहे की, एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखा एकाच दिवशी, एकाच रकमेवर आणि एकाच कालावधीच्या ठेवीवर वेगवेगळे व्याजदर लावू शकत नाहीत.
पूर्वी, काही बँका अधिक स्पर्धात्मक राहण्यासाठी इतर शाखांमधील ठेवींवर जास्त व्याजदर देत असत. आता, ही पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. RB I चा हा निर्देश सर्व स्मॉल फायनान्स बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, पेमेंट बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि शहरी सहकारी बँकांना लागू होणार आहे. या नियमाचा उद्देश ठेवींच्या नियमांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि व्यावसायिक बँकांसह संपूर्ण बँकिंग प्रणालीमध्ये एकसमानता आणणे हा आहे.
RBI च्या नवीन नियमांनुसार, बँकांना दररोज सकाळी १० वाजता त्यांच्या वेबसाइटवर ठेव दरांची घोषणा करणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांना गुप्तपणे व्याजदरांवर वाटाघाटी करण्यापासून प्रतिबंध लागणार आहे. परिणामी, बँकांना आता तुमच्या ठेवींवर वेबसाइटवर दर्शविलेले व्याज देणे बंधनकारक ठरणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ₹३ कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या FDs ना मोठ्या ठेवी म्हणजेच bulk deposits म्हणून वर्गीकृत केले आहे. याचा अर्थ असा की, मोठ्या ठेवी म्हणजे ₹३ कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेची कोणतीही एकरकमी मुदत ठेव होय. सामान्य किरकोळ ग्राहक सहसा अशा ठेवींचा व्यवहार करत नाहीत.
मोठ्या ठेवी सामान्यतः कंपन्या, मोठे व्यवसाय, ट्रस्ट आणि उच्च-निव्वळ-संपत्ती असलेल्या व्यक्तींद्वारे केल्या जातात, जे निश्चित व्याजदराच्या बदल्यात ठराविक कालावधीसाठी बँकांमध्ये मोठी रक्कम जमा करतात. यामध्ये गुंतलेली रक्कम खूप मोठी असल्यामुळे, बँका पूर्वी खाजगी वाटाघाटींद्वारे या दरांची वाटाघाटी करत असत. त्या कधीकधी पसंतीच्या संस्थात्मक ग्राहकांना चांगले सौदे देत, तर त्याच दिवशी तेवढीच रक्कम जमा करणाऱ्या इतर ग्राहकांना कमी दर देत असत. ही प्रथा आता बंद केली जात आहे. नवीन नियमानुसार, व्यावसायिक आणि सहकारी बँकांना दररोज सकाळी १० वाजता त्यांचे बल्क डिपॉझिट दर सार्वजनिकरित्या जाहीर करावे लागतील.
