महाराष्ट्र सरकारचे रत्ने आणि दागिने धोरण २०२५ (photo-social media)
Maharashtra Industrial Investment News: महाराष्ट्र सरकारने 2025 चे नवीन रत्ने आणि दागिने धोरण जाहीर केले असून यामध्ये १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा उद्देश असून यामुळे तब्बल 5 लाख नागरिकांना रोजगार मिळू शकतो. ज्वेलरी उद्योगात ही क्रांती मानली जात असून जगातील सर्वात मोठा ‘ज्वेलरी’ हब मुंबईत उभारणार आहे. रत्ने-दागिने धोरण 2025 धोरण नेमकं काय आहे जाणून घेऊया सविस्तर..
महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या GR च्या धोरणात २०२५-३० दरम्यान तब्बल १,६५१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन पुढील २० वर्षांसाठी अंदाजे २०३१-२०५० पर्यंत अतिरिक्त १२,१८४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येऊ शकते. त्यानुसार या धोरणात एकूण १३,८३५ कोटी रुपयांचा जवळपास खर्च येऊ शकतो.
हे धोरण पाच वर्षांसाठी किंवा नवीन धोरण लागू होईपर्यंत प्रभावी असल्याचे जीआरमध्ये म्हंटले आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अर्थसंकल्पीय शीर्षकाअंतर्गत १०० कोटी रुपये त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद केली आहे. महाराष्ट्राच्या रत्ने आणि दागिने क्षेत्राचा भारताच्या एकूण आर्थिक उत्पादनात १८ टक्के वाटा आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्र देशातील रत्ने आणि दागिने या क्षेत्रासाठी एक अग्रगण्य केंद्र आहे. या क्षेत्रातील राज्याची निर्यात दुप्पट करणे आणि आर्थिक प्रोत्साहन करणे हा या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, औपचारिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करत अनौपचारिक व्यवसायांना औपचारिक उद्योगांमध्ये रूपांतरित करणे आहे. हा मुख्य हेतु आहे.
प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सरकारने नवी मुंबईच्या महापे औद्योगिक क्षेत्रात इंडिया ज्वेलरी पार्क मुंबई या २१ एकरांवर पसरलेल्या कंपनीचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून अंदाजे ₹५०,००० कोटींची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि १००,००० हून अधिक रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. २० एकरांवर पसरलेले जगातील सर्वात मोठे हिरे व्यापार केंद्र, मुंबईतील भारत डायमंड बोर्स सध्या अंदाजे ६०,००० लोकांना रोजगार देते. या धोरणात डिझाइन स्टुडिओ, प्लग-अँड-प्ले सुविधा आणि डिजिटल ट्रेडिंग सेंटर्स स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जेम्स अँड ज्वेलरी आणि इतर संस्थांसोबत भागीदारीत कौशल्य विकासावर विशेष भर दिला जाईल.
हेही वाचा : Todays Gold-Silver Price: सोनं चमकतंय पण चांदी उतरतेय… किंमतीचा अनोखा खेळ सुरूच, खरेदीदारांची चिंता वाढली
विशेष तरतुदींमध्ये मुद्रांक शुल्क सूट, उद्यानांमध्ये असलेल्या युनिट्ससाठी १० वर्षांसाठी वीज शुल्क सूट आणि १०० टक्के निर्यात-केंद्रित युनिट्स आणि तीन वर्षांसाठी प्रति युनिट एक ते दोन रुपये वीज शुल्क अनुदान यांचा समावेश असल्याचा उल्लेख जी आर मध्ये करण्यात आला आहे. सरकार इंडिया वेब ३ असोसिएशन आणि जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल यांच्या भागीदारीत मूल्य साखळीमध्ये पारदर्शकता आणि ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करण्यासाठी ब्लॉकचेन-आधारित उद्योग खाते प्रणाली स्थापित करण्यात येणार आहे.
Ans: महाराष्ट्र राज्यातील रत्ने-दागिने उद्योगाची निर्यात दुप्पट करणे, गुंतवणूक वाढवणे, अनौपचारिक व्यवसायांना औपचारिक क्षेत्रात आणणे आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती हे रत्ने-दागिने धोरण 2025 चे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
Ans: या धोरणांतर्गत सुमारे एक लाख कोटींची गुंतवणूक होऊन पुढील वर्षांत अंदाजे पाच लाखांपर्यंत रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
Ans: नवी मुंबईतील इंडिया ज्वेलरी पार्क, मुंबईतील मोठे हिरे व्यापार केंद्र, डिझाइन स्टुडिओ, प्लग-अँड-प्ले सुविधा आणि डिजिटल ट्रेडिंग सेंटर्स उभारणी अशा प्रकारचे उपक्रम समाविष्ट आहेत
