शनिवार, 18 जुलै 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Govt Subsidy: आता अर्ध्या किमतीत गाडी घरी घेऊन जा! सरकारची मोठी घोषणा, EV खरेदीवर मिळणार 50 % सबसिडी
CCPA च्या तपासात असे उघड झाले की, स्पाइसजेटच्या वेबसाइट आणि मोबाइल ॲपवर तिकीट बुकिंग करताना आपण जेव्हा प्रक्रियेला सुरुवात करतो तेव्हा ती प्रक्रिया सुरु करताना त्यातील काही पर्याय आधीच निवडलेले होते. यामुळे अनेक ग्राहक नकळतपणे स्पाइसक्लब लॉयल्टी प्रोग्रामचा भाग बनले. इतकेच नाही, तर ईमेल, व्हॉट्सॲप आणि इतर माध्यमांद्वारे जाहिरात संदेश मिळवण्यासाठीची संमती आपोआप नोंदवली जात होती. या सगळ्यामुळे ग्राहकांच्या परवानगी शिवाय त्यांच्या वैयक्तिक सोशलची परवानगी त्यांच्या नकळत घेतली जायची.
ग्राहकांना त्यांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय लॉयल्टी प्रोग्राममध्ये समाविष्ट करणे.
वेबसाइटवर काही विशिष्ट पर्याय पूर्वनिर्धारितपणे निवडणे.
ग्राहकांना सहज गोंधळात टाकणारी शब्दरचना आणि इंटरफेस वापरणे.
CCPA ने म्हटले आहे की, आधीच टिक केलेल्या बॉक्सद्वारे किंवा फसव्या डिझाइनद्वारे मिळवलेली संमती वैध मानली जाऊ शकत नाही. हे ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ आणि ई-कॉमर्स नियम २०२० चे उल्लंघन आहे. नोटीस मिळाल्यानंतरही, कंपनीने केवळ आपला दृष्टिकोन बदलला, परंतु ग्राहकांकडून प्रचारात्मक संमती मिळवण्याच्या प्रक्रियेत पूर्णपणे सुधारणा केली नाही. यानंतर, CCPA ने स्पाइसजेटवर ₹१ लाखाचा दंड लावला.
