या नियमांनुसार, सीबीआयसीच्या अंतर्गत असलेली प्रादेशिक कार्यालये अशा परत आलेल्या निर्यात मालावर लागू असलेली सर्व निर्यात प्रोत्साहने वसूल करतील, जर ती आधीच देण्यात आली असतील. यात एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) परतावा, ड्युटी ड्रॉबॅक आणि इतर प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यामुळे सरकारी महसुलाचे संरक्षण होईल तसेच मालाची पुनर्प्रक्रिया नियमबद्ध पद्धतीने करता येईल.
एकूणच, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक व्यापार मार्गांवर निर्माण झालेल्या अडचणींचा थेट परिणाम भारताच्या निर्यात क्षेत्रावर होत आहे. अशा परिस्थितीत, परतणाऱ्या निर्यात मालाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि बंदरांवरील व्यवस्थापन सुरळीत ठेवण्यासाठी सीबीआयसीने हे तात्पुरते नियम लागू केले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत अशा उपाययोजना व्यापार आणि निर्यातदारांसाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
