सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
Union Budget 2026: LTCG टॅक्समध्ये दिलासा मिळणार का? गुंतवणूकदारांची येत्या बजेट 2026 कडे नजर (फोटो-सोशल मीडिया)
Union Budget 2026: २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प जसजसा जवळ येत आहे तसतसे लाखो शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार कर नियमांमधील बदलांबद्दल अधिकाधिक सावध होत आहेत. विशेषतः, दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर हा चर्चेचा विषय बनला आहे, कारण त्याचा थेट गुंतवणूकदारांच्या नफ्यावर आणि भविष्यातील आर्थिक नियोजनावर परिणाम होतो. गुंतवणूकदारांना आशा आहे की सरकार येत्या अर्थसंकल्पात या आघाडीवर लक्षणीय सवलत देईल.
जेव्हा एखादी व्यक्ती शेअर्स, इक्विटी म्युच्युअल फंड किंवा मालमत्ता दीर्घकाळ धारण केल्यानंतर विकते आणि नफा कमावते, तेव्हा त्या उत्पन्नावर आकारला जाणारा कर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर असे म्हणतात. भारतातील सध्याच्या नियमांनुसार, जर सूचीबद्ध शेअर्स किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंड १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ धारण केल्यानंतर विकले गेले तर नफा दीर्घकालीन मानला जातो. सध्या, एका आर्थिक वर्षात १.२५ लाखांपेक्षा जास्त नफा असलेल्या नफ्यावर १२.५% दराने कर आकारला जातो.
गुंतवणूकदारांना प्रामुख्याने या कराबद्दल चिंता आहे कारण यामुळे व्याजावर व्याज कमकुवत होते, जी दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा फायदा आहे. शिवाय, काही इतर प्रमुख चिंतांमध्ये हे समाविष्ट आहे. यात महागाई मोजली जात नाही, परिणामी प्रत्यक्ष नफा कमी असतानाही संपूर्ण नफ्यावर कर आकारला जातो. यामुळे निवृत्ती किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी गुंतवणूक करणाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो.
बाजारपेठेतील तज्ञांचा असा विश्वास आहे की LTCG कर गुंतवणूकदारांच्या वर्तनावर देखील परिणाम करतो. कर कपातीच्या भीतीमुळे अनेक गुंतवणूकदार चांगले स्टॉक विकण्याचे टाळू शकतात, ज्यामुळे बाजारात तरलता कमी होऊ शकते. हे लोकांना त्यांचे पोर्टफोलिओ संतुलित करण्यापासून रोखते, त्यांच्या गुंतवणुकीचा धोका वाढवते आणि बाजाराच्या किंमत प्रक्रियेवर परिणाम करते.
हेही वाचा: New IPO Launch: भारतीय बाजारात २७ जानेवारीपासून IPO पर्व सुरू; गुंतवणूकदारांसाठी ही सुवर्णसंधी
गुंतवणूकदारांना २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल मोठ्या आशा आहेत, सरकार एकतर LTCG कर दर कमी करेल किंवा त्याचे नियम सोपे करेल. गुंतवणूकदारांसाठी, हा केवळ तांत्रिक कर नाही तर त्यांच्या आयुष्यभराच्या कमाई आणि भविष्यातील स्वप्नांशी संबंधित एक मोठा निर्णय आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्री यावेळी दिलासा देतील का की पुढील अर्थसंकल्पापर्यंत हा मुद्दा पुढे ढकलला जाईल हे पाहणे बाकी आहे.
