Union Budget 2026: ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार मोठा दिलासा? करसवलत आणि व्याजदर बदलाची शक्यता
Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या आगामी २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल देशभरातील लाखो ज्येष्ठ नागरिक काहीतरी चांगलं होण्याची अपेक्षा करत आहेत. व्याजदरात घट आणि महागाईत वाढ होत असताना, ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या उत्पन्न आणि आरोग्य सुरक्षेसाठी सरकारकडे पाहत आहेत. या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयकर सवलत मर्यादा वाढण्याची आणि गुंतवणूक योजनांवर जास्त परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे. हे बजेट आर्थिकदृष्ट्या सोपे ठरू शकते, विशेषतः पेन्शनधारक आणि मुदत ठेवींवर (एफडी) अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी.
जुन्या कर व्यवस्थेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना सध्या ३ लाखांपर्यंतची मूलभूत सूट मर्यादा आहे. वाढत्या खर्चादरम्यान त्यांचे अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न सुनिश्चित करण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. शिवाय, नवीन कर व्यवस्था वृद्धांसाठी अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी अतिरिक्त स्लॅब फायदे देखील जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे.
कलम ८० टीटीबी अंतर्गत बँक आणि पोस्ट ऑफिस व्याजावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५०,००० रुपये वाढवून १ लाख रुपये केले जाऊ शकतात. बहुतेक ज्येष्ठ नागरिकांच्या उत्पन्नाचा प्राथमिक स्रोत फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) व्याज असल्याने, या बदलाचा त्यांना थेट फायदा होईल. टीडीएस मर्यादा देखील शिथिल केली जाईल, ज्यामुळे परतफेडीसाठी लागणारा दीर्घकाळचा प्रतीक्षेत घट होईल.
वाढत्या वैद्यकीय खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, कलम ८० डी अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियमवरील ५०,००० रुपयांची वजावट ७५,००० रुपये किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी (८० डीडीबी) अतिरिक्त वजावटीचा विचार करत आहे. यामुळे पुरेसे विमा संरक्षण नसलेल्या आणि त्यांचे वैद्यकीय खर्च भागविण्यासाठी त्यांच्या बचतीवर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लक्षणीय दिलासा मिळेल.
गेल्या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची (एससीएसएस) गुंतवणूक मर्यादा १५ लाखांवरून ३० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. यावेळी, या योजनेवरील व्याजदर अधिक आकर्षक केले जाऊ शकतात किंवा गुंतवणूक कालावधीत काही लवचिकता प्रदान केली जाऊ शकते अशी अपेक्षा आहे. शिवाय, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) सारख्या पेन्शन योजना नवीन स्वरूपात पुन्हा सुरू करण्याची चर्चा आहे.
