५० हजार शिक्षक १० डिसेंबरला नागपूरला अधिवेशनात धडक देणार (फोटो सौजन्य-Gemini)
आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी नागपुरात ठिय्या मांडून शिक्षण मंत्र्यांचे लक्ष वेधणार आहेत. १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यतेच्या जीआरमुळे आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी असलेल्या शाळा बंद होणार असून असंख्य विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.शासनाच्या या धोरणामुळे आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा आणणारा १५ मार्च २०२४ चा शासकीय जीआर रद्द करून जुनी संच मान्यता धोरण राबवण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
२०१३ व्या शासन निर्णयापासून शिक्षक भरतीसाठी टीईटी धोरण लागू असतांना २०१३ पूर्वीपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षेची सक्ती अन्यायकारक असल्याने ती सक्ती रद्द करावी. यांसह एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी लागलेल्या व त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, ठाणे जिल्ह्यात आदिवासी क्षेत्र व पेसा क्षेत्रात काम करीत असलेल्या शिक्षकांना कोर्टाच्या आदेशानुसार एकस्तर वेतन श्रेणी विनाअट त्वरित लागू करणे, वस्तीशाळा शिक्षकांची जुनी सेवा ग्राह्य धरून त्यांना सेवेचे सर्व लाभ देणे, अशा अनेक मागण्यासाठी राज्यातील शिक्षक नागपूर अधिवेशनात धडक देणार असल्याचे शिक्षक भारती संघटनेचे अध्यक्ष एकनाथ तारमळे, सुरेश विशे यांनी सांगितले आहे.
नाशिक येशील कुंभमेळ्यासाठी गांजा फुकणाऱ्या साधुसंतांसाठी चौदा हजार कोटी रुपये खर्च करायला तयार असणारे राज्य सरकार मराठी माध्यमाच्या शाळा वाचविण्यासाठी व आदिवासी, गोरगरीब, शोषित, वंचित विद्याथ्यांचे शिक्षण वाचविण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये खर्च करू शकत नाही, हे चित्र महाराष्ट्रासाठी अशोभनीय आहे, असं मत भारती ठाणे जिल्ह्यातील शिक्षक, अध्यक्ष एकनाथ तारमळे यांनी व्यक्त केलं.
