मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! CBSE ने भाषा धोरणात केला मोठा बदल, दोन विदेशी भाषा शिकण्याची संधी
मे २०२६ मध्ये, CBSE ने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याअंतर्गत (NCF) एक परिपत्रक जारी केले. त्यात म्हटले होते की, १ जुलै २०२६ पासून, इयत्ता ९ वी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषांचा अभ्यास करणे आवश्यक असेल, ज्यापैकी किमान दोन भारतीय भाषा अनिवार्य असतील. या निर्णयानंतर अनेक विद्यार्थी आणि पालकांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, आधीच दोन परदेशी भाषांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मध्येच विषय बदलण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक ठरेल. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या.
BTech vs MBBS : करिअरची मोठी दुविधा! AIच्या काळात BTech आणि MBBS पैकी कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर?
शिक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे की, दोन भारतीय भाषांचा नियम भविष्यलक्षी पद्धतीने लागू केला जाईल. याचा अर्थ, ही व्यवस्था केवळ इयत्ता ६ वी पासून सुरू होणाऱ्या नवीन तुकड्यांनाच लागू होईल. सध्या इयत्ता ७ वी, ८ वी आणि ९ वी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही. असे विद्यार्थी इयत्ता १० वी पर्यंत त्यांच्या सध्याच्या भाषेतच शिक्षण सुरू ठेवू शकतील. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “हे धोरण मागे घेणे नाही, तर केवळ एक स्पष्टीकरण आहे.”
शिक्षण मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, याला सरकारचा यू-टर्न किंवा धोरणातील बदल समजू नये. मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, ही तरतूद आधीपासूनच अस्तित्वात होती, परंतु परिपत्रकात तिचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. विद्यार्थी आणि शाळा यांच्यात कोणताही गैरसमज टाळण्यासाठी आता हा संभ्रम दूर करण्यात आला आहे.
शिक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, दरवर्षी अंदाजे २४ लाख विद्यार्थी सीबीएसईच्या इयत्ता १० वीच्या बोर्ड परीक्षेला बसतात. यापैकी, केवळ सुमारे ३०,००० विद्यार्थी दोन परदेशी भाषा निवडतात, म्हणजेच अंदाजे ९८.५ टक्के विद्यार्थी आधीपासूनच त्रि-भाषा सूत्राचे पालन करतात. हा वाद केवळ त्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित होता जे प्रामुख्याने मोठ्या शहरांतील आणि महानगरांतील शाळांमध्ये शिकतात आणि ज्यांनी दोन परदेशी भाषा निवडल्या होत्या. सरकारने या विद्यार्थ्यांना विशेष सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनुसार, हे स्पष्टीकरण समाविष्ट असलेला एक औपचारिक आदेश लवकरच जारी केला जाईल. यानंतर, शाळा आणि विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे मिळतील.
सीबीएसईच्या नवीन त्रि-भाषा धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर काही दिवसांतच हा निर्णय आला आहे. धोरणाला स्थगिती देण्यास नकार देताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने या याचिका आधीच प्रलंबित असलेल्या तत्सम प्रकरणांसोबत एकत्र करण्याचे निर्देश दिले.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याअंतर्गत (NCF), २०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रापासून इयत्ता नववीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा अनिवार्य करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये किमान दोन भारतीय भाषांचा समावेश होता. या तरतुदीमुळे सर्वाधिक वाद निर्माण झाला, कारण आधीच दोन परदेशी भाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर आपले विषय बदलण्याचा प्रश्न उभा राहिला होता.
शिक्षण मंत्रालयाच्या ताज्या स्पष्टीकरणानंतर, हे आता स्पष्ट झाले आहे की, सध्या इयत्ता ७ वी, ८ वी आणि ९ वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपली भाषा बदलण्याची गरज भासणार नाही. ते इयत्ता १० वी पर्यंत त्याच विषयात आपले शिक्षण सुरू ठेवू शकतील. तथापि, येत्या काही वर्षांत, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याअंतर्गत दोन भारतीय भाषांचा नियम इयत्ता ६ वी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या नवीन विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णपणे लागू केला जाईल. यामुळे सध्याच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल, तर नवीन शिक्षण प्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल.
