बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
School Education India: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चे उद्दिष्टे प्रत्यक्षात आणत केंद्र सरकार देशभरात शाळांमधील पटसंख्या वाढवण्यासाठी आणि शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलत आहे. सरकारचे लक्ष केवळ नवीन शाळा सुरू करण्यापुरते मर्यादित नाही, तर विद्यमान शाळांना उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत बळकट करणे, पायाभूत सुविधा वाढवणे आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी उत्तम वातावरण उपलब्ध करून देणे यावरही आहे. या उपक्रमांचा उद्देश प्रत्येक शिक्षणाशी जोडले जाण्याचा आहे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळेल याची खात्री करणे हा आहे.
शिक्षणापर्यंत सर्व मुलांचा पोहोच सुकर करण्यासाठी केंद्र सरकार पात्र विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता, वाहतूक आणि एस्कॉर्ट सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. यासोबतच, शाळाबाहेर राहिलेल्या मुलांना पुन्हा शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये विशेष प्रवेश मोहीम राबवली जात आहे.
स्थलांतरित कुटुंबे आणि दुर्गम भागातील मुलांसाठी हंगामी वसतिगृहे आणि निवासी शिबिरे देखील चालवली जात आहेत. याशिवाय, शाळांमध्ये मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेश, व्यावसायिक शिक्षण आणि माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान आधारित सुविधा देखील पुरवल्या जात आहेत.
सरकारच्या ‘पीएम पोषण’ योजनेअंतर्गत बालवाटिकेपासून इयत्ता ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दररोज ताजे व गरम अन्न दिले जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश मुलांच्या पोषण पातळीत सुधारणा करणे, शाळेतील नियमित उपस्थिती वाढवणे आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे हा आहे. पौष्टिक आहार मिळाल्यामुळे मुलांची शिकण्याची क्षमता आणि शाळेतील सातत्य दोन्ही सुधारतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी केंद्र सरकारने विद्या समीक्षा केंद्रची स्थापना केली आहे. हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म शालेय शिक्षणावर रिअल-टाइम लक्ष ठेवण्यास मदत करते.
या माध्यमातून अशा विद्यार्थ्यांची ओळख पटवता येते जे शाळा सोडण्याच्या मार्गावर आहेत किंवा ज्यांनी एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेतला आहे. तसेच, हे केंद्र विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या परिणामांचे विश्लेषण करते, विविध शासकीय हस्तक्षेपांवर लक्ष ठेवते आणि शिक्षकांची जबाबदारी वाढवण्यासही मदत करते. यामुळे शिक्षण विभागाला वेळेत त्रुटी ओळखून योग्य ती सुधारणात्मक पावले उचलणे शक्य होते.
‘वन नेशन, वन स्टूडेंट आयडी’ (One Nation, One Student ID) कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकार APAAR ID लागू करत आहे. हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा एक एकात्मिक शैक्षणिक ओळख क्रमांक आहे, ज्याद्वारे विद्यार्थ्याच्या संपूर्ण शैक्षणिक प्रवासाचा डिजिटल रेकॉर्ड सुरक्षित राहील.
शाळा बदलली तरीही शिक्षणात सातत्य राखणे यामुळे सुलभ होईल. विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड मॅनेजमेंट सोपे होऊन शिक्षण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि डिजिटल बनेल.
मजबूत शाळा पायाभूत सुविधा, निवासी शिक्षण, विद्यार्थी सहाय्य योजना, पोषण कार्यक्रम आणि डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टीम यांसारख्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे देशात शाळांमधील प्रवेश वाढण्यास आणि ड्रॉपआउटचे प्रमाण कमी होण्यास मोठी मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. NEP २०२० च्या धर्तीवर VSK आणि APAAR ID यांसारखे तांत्रिक उपक्रम शिक्षण प्रणालीला अधिक जबाबदार, पारदर्शक आणि विद्यार्थी-केंद्रित बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहेत.
