सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया
AI and Jobsआर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे येणाऱ्या काळातील मशिन्स माणसाच्या नोकऱ्या हेरावून घेतील, अशी चर्चा जगभरात दीर्घकाळापासून सुरु आहे. मोठमोठ्या कंपन्या एआयच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ करत आहेत. पण या स्थितीत कर्मचाऱ्याच्या नोकऱ्या कमी होत आहेत. यासंबंधित चीनमधील एका न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्याची चर्चा आता जगभर होत आहे, चला तर मग जाणून घेऊया या निर्णयाची चर्चा इतकी का होत आहे?
हे प्रकरण चीनच्या हांगझोऊ शहरातील एका कंपनीशी संबंधित आहे. तिथे एक वरीष्ठ क्वालिटी अश्युरन्स सुपरवाझर होता. ज्याला महिन्याला सुमारे २५ हजार युआन (अंदाजे ३.४ लाख रुपये) पगार होता. त्याचे काम एआय मॉडेलवर देखरेख ठेवणे हे होते. मात्र, काही कालवधीनंतर त्यांची सर्व कामे एआय यंत्रणा करू लागली, जी सुरूवातीला तो स्वत: करत होता.
अशा स्थितीमुळे कंपनीने कर्मचाऱ्याची जुनी भूमिका संपवण्याऐवजी त्याला ४० टक्के कमी पगार आणि खालच्या पदाची नोकरी देऊ केली. पण कर्मचाऱ्याने हा बदल स्वीकारला नाही. त्यामुळे कंपनीने त्याचा करार संपवला. कर्मचाऱ्याने या निर्णयाला आव्हान देत हे प्रकरण न्यायालयात ओढले.
NEET UG 2026 पेपरफुटीच्या संशयाने विद्यार्थ्यांची झोप का उडाली? पहा एका क्लिकवर…
हांगझोऊ इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्टात कंपनीने असा युक्तीवाद केला की, एआय तंत्रज्ञान आल्यानंतर कामाची परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे नोकरीत बदल करणे आवश्यक आहे. मात्र हा युक्तीवाद कोर्टाने पूर्णपणे मान्य केला नाही. न्यायालयाने म्हटले की, एआयचा वापर हा कंपनीचा स्वत:चा व्यवसायिक निर्णय होता. यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या नक्कीच बदलत होत्या, मात्र त्याच्या पगारात एवढी मोठी कपात आणि पदात घसरण करणे याला वाजवी बदल म्हणता येणार नाही. या तांत्रिक बदलाच्या काळात कर्मचाऱ्यांना सन्मानजनक पद आणि योग्य पगार मिळायला हवा.
Indian Army : भारतीय सैन्यात पुजाऱ्यांची भरती कशी होते? पात्रता आणि पगार पहा आता एका क्लिकवर..
न्यायालयाच्या हा निर्णय एआय आणि रोजगार यामध्ये समतोल राखण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. कंपन्यानी कर्मचाऱ्यांवर एआयच्या नावाखाली दबाव टाकू नये एखाद्या कर्मचाऱ्याची भूमिका बदलली तरी त्याच्याशी निष्पक्ष व्यवहार करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणांमुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहत आहेत. पण न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर कंपन्यानी हे नियम पाळले नाहीत तर कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढणे बेकायदेशीर ठरू शकते.
