मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
सरकारी शाळांमध्ये केवळ २,८६३ रुपये तर बिगरसरकारी (खासगी) शाळांमध्ये तब्बल २५,००२ रुपये वार्षिक खर्च होतो, म्हणजेच खासगी शिक्षणाचा खर्च हा सरकारी शिक्षणापेक्षा तब्बल ८.८ पट अधिक आहे. शिक्षण शुल्क हे सर्व प्रकारच्या शाळांमधील सर्वांत मोठे खर्चाचे घटक असून त्यानंतर पाठ्यपुस्तके आणि स्टेशनरी यावर सरासरी २,००२ रुपयांचा खर्च केला जातो. दुसरीकडे, देशातील सुमारे २७ टक्के विद्यार्थी खासगी प्रशिक्षण किंवा कोचिंग घेतात, ज्यात शहरी भागात हा आकडा ३०.७ टक्के आणि ग्रामीण भागात २५.५ टक्के आहे; शहरी कुटुंबे प्रशिक्षणावर प्रति विद्यार्थी ३,९८८ रुपये खर्च करतात. देशातील सरासरी शिक्षण शुल्क ७,१११ रुपये असून त्यात शहरी भागात १५,१४३ रुपये तर ग्रामीण भागात ३,९७९ रुपये इतका लक्षणीय फरक आहे.
सर्वेक्षणातील एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे शालेय शिक्षणाचा आर्थिक कणा पूर्णपणे कुटुंबांवरच अवलंबून आहे. एकूण ९५ टक्के विद्यार्थ्यांचा शिक्षण खर्च कुटुंबातील सदस्य उचलतात; ग्रामीण भागात हे प्रमाण ९५.३ टक्के असून शहरी भागात ९४.४ टक्के आहे. सरकारी शिष्यवृत्ती किंवा इतर सहाय्याचा शिक्षणातील योगदान अत्यंत नगण्य म्हणजे केवळ १.२ टक्के आहे, ज्यामुळे कुटुंबांवरील शिक्षणाचा आर्थिक बोजा अधिक तीव्रतेने वाढताना दिसतो. राज्यानुसार खासगी शिक्षणावरील वार्षिक खर्चातही मोठे चढउतार आहेत—पंजाबात 43.9 हजार, तामिळनाडूत 44.2 हजार, गुजरातात 38.6 हजार, तेलंगणात 39.1 हजार, तर दादरा नगर हवेली व दमण-दीव येथे हा खर्च सर्वाधिक म्हणजे 56.3 हजार रुपये आहे. महाराष्ट्रात हा आकडा 31.9 हजार असला तरी तो देशातील एकूण सरासरी 28.6 हजार पेक्षा जास्त असल्याने राज्यातील शिक्षणाचा आर्थिक भार अधिक स्पष्टपणे पुढे येतो.
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, राज्यातील वाढती खासगी शाळांची संख्या, शुल्कातील विविध लपविलेल्या घटकांची वाढ, वाढते कोचिंग कल्चर आणि शहरी भागातील स्पर्धात्मक वातावरण या सर्व घटकांमुळे महाराष्ट्रातील कुटुंबांवर शिक्षणाचा आर्थिक ताण वाढत आहे. अहवालाचा एकूण निष्कर्ष असा की भारतात सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात असली तरी खासगी शिक्षणाची मागणी, वाढती फी आणि पूरक खर्चामुळे कुटुंबांना जादा खर्चाचा मोठा भार उचलावा लागतो आणि या संरचनेत सुधारणा न झाल्यास भविष्यात आर्थिक असमानता आणखी वाढू शकते.
