गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Suicide Prevention: विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या आणि आत्महत्येच्या प्रकरणांवर चिंता व्यक्त करत शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, विद्यार्थ्यांना मानसिक आणि भावनिक आधार देण्यासाठी अनेक स्तरांवर पावले उचलली जात आहेत. मंत्रालयाने सांगितले की, शाळा, महाविद्याले, विद्यापीठे आणि कोचिंग इन्स्टिट्यूट्समध्ये समुपदेशन (काउंसलिंग) आणि सपोर्ट सिस्टीम सातत्याने मजबूत केली जात आहे.
लोकसभेत एका लिखित उत्तरात शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येशी संबंधित आकडेवारी ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो’ (NCRB) आपल्या वार्षिक ‘अॅक्सिडेंटल डेथ्स अँड सुसाइड्स इन इंडिया’ (ADSI) अहवालात प्रसिद्ध करते. या अहवालानुसार, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येमागे कौटुंबिक समस्या, प्रेमसंबंध, आजारपण आणि परीक्षेत अपयश ही प्रमुख कारणे आहेत.
मंत्रालयाने सांगितले की, नवीन शैक्षणिक धोरणात (NEP 2020) विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला आहे. याचा उद्देश केवळ अभ्यासापुरता मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, शारीरिक तंदुरुस्ती, भावनिक समतोल आणि नैतिक मूल्ये बळकट करणे हा आहे, जेणेकरून अभ्यासाचा ताण कमी करता येईल.
शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘मनोदर्पण’ या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांसाठी टोल-फ्री हेल्पलाईन, प्रशिक्षित समुपदेशकांची सुविधा, ऑनलाइन समुपदेशन आणि जनजागृती कार्यक्रम राबवले जात आहेत. तसेच ‘सहयोग’ आणि ‘परिचर्चा’ सारख्या संवादात्मक सत्रांचे नियमित आयोजन केले जाते.
उच्च शिक्षण संस्थांसाठी यूजीसीने २०२३ मध्ये मानसिक आरोग्य आणि आत्महत्या प्रतिबंधाशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. यामध्ये संस्थांना समुपदेशन सेवा वाढवणे, विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी करणे, खेळ व इतर उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे आणि गरजू विद्यार्थ्यांना वेळेत मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
फ्रेमवर्क आणि एसओपी: शिक्षण मंत्रालयाने जुलै २०२३ मध्ये उच्च शिक्षण संस्थांसाठी एक फ्रेमवर्क जारी केले, ज्यामध्ये ‘क्रायसिस मॅनेजमेंट’, ‘सुसाइड प्रिव्हेंशन एसओपी’ , ‘स्टुडंट सपोर्ट नेटवर्क’ आणि मजबूत तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.
कोचिंग सेंटरसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे: जानेवारी २०२४ मध्ये कोचिंग केंद्रांसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समुपदेशनाची सुविधा, पारदर्शक फी रचना आणि विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक ताण आणणाऱ्या पद्धतींवर बंदी घालणे यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे.
मंत्रालयाने सांगितले की, विद्यार्थ्यांना मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या वेळेत ओळखण्यासाठी आणि त्यांना मदत करण्यासाठी शिक्षकांनाही प्रशिक्षित केले जात आहे. मे २०२४ पासून आतापर्यंत ४ हजारांहून अधिक शिक्षक विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिषद आणि कार्यशाळांमध्ये सहभागी झाले आहेत.
सरकारच्या मते, सर्व IIT, IIM, NIT आणि IIIT मध्ये आता समर्पित मानसिक आरोग्य किंवा समुपदेशन केंद्र उपलब्ध आहेत, जिथे विद्यार्थी गरज भासल्यास व्यावसायिक समुपदेशक आणि क्लिनिकल सायकोलॉजिस्टची मदत घेऊ शकतात. यासोबतच विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी कौशल्य विकास, इंटर्नशिप आणि अप्रेंटिसशिप यांसारख्या कार्यक्रमांचाही विस्तार केला जात आहे.
