सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
History of UPSC: केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच UPSC (Union Public Service Commission) ही आज देशातील सर्वोच्च भरती संस्थांपैकी एक मानली जाते. आयएएस (IAS), आयपीएस (IPS), आयएफएस (IFS) यांसारख्या उच्च सेवांमधील अधिकाऱ्यांची भरती याच आयोगामार्फत केली जाते. परंतु, यूपीएससीची सुरुवात स्वतंत्र भारतात झालेली नसून, ती ब्रिटिश राजवटीत झाली होती.
यूपीएससीची कथा १८५४ मध्ये सुरू होते, जेव्हा मॅकॉले समितीच्या (Macaulay Committee) शिफारशींनंतर ईस्ट इंडिया कंपनीची शिफारसीवर आधारित भरती पद्धत रद्द करून गुणवत्ता-आधारित (Merit-based) निवड पद्धत सुरू करण्यात आली. यानंतरच इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस (ICS) च्या स्पर्धा परीक्षा सुरू झाल्या. मात्र, सुरुवातीला या परीक्षा फक्त लंडनमध्ये आयोजित केल्या जात असल्यामुळे भारतीय तरुणांना त्यामध्ये संधी मिळणे अत्यंत कठीण होते.
भारतीयांची वाढती मागणी आणि प्रशासनातील त्यांचा सहभाग लक्षात घेऊन, १९२२ मध्ये पहिल्यांदाच आयसीएस (ICS) परीक्षा भारतात आयोजित करण्याची परवानगी देण्यात आली. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च प्रशासकीय सेवांमध्ये प्रवेश मिळण्याची मोठी संधी मिळाली.
यानंतर १ ऑक्टोबर १९२६ रोजी ली आयोगाच्या (Lee Commission, 1924) शिफारशी आणि भारत सरकार कायदा १९१९ च्या आधारे भारतात पहिल्या ‘पब्लिक सर्विस कमिशन’ची (Public Service Commission) स्थापना करण्यात आली. सर रॉस बार्कर हे या कमिशनचे पहिले अध्यक्ष बनले.
ब्रिटिश सरकारने ‘भारत सरकार कायदा १९३५’ (Government of India Act 1935) अंतर्गत या संस्थेला अधिक बळकट केले आणि तिचे नाव बदलून ‘फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन’ (Federal Public Service Commission) असे ठेवले.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि देशाचे संविधान लागू झाल्यानंतर, २६ जानेवारी १९५० रोजी या संस्थेला अधिकृतपणे ‘संघ लोक सेवा आयोग’ (UPSC) असे नाव देण्यात आले. याच काळात ब्रिटिशकालीन आयसीएस (ICS) चे पुनर्गठन करून त्याला ‘भारतीय प्रशासकीय सेवा’ (IAS – Indian Administrative Service) असे नवीन स्वरूप देण्यात आले.
SSC GD उत्तरतालिका जाहीर! ‘या’ ५ सोप्या स्टेप्सद्वारे त्वरित डाऊनलोड करा तुमची आन्सर-की
यूपीएससी (UPSC) ही एक स्वतंत्र घटनात्मक (Constitutional) संस्था आहे, ज्याचा उल्लेख भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१५ ते ३२३ (Article 315 to 323) मध्ये करण्यात आला आहे. याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. भरती प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहावी, यासाठी आयोगाला आर्थिक आणि प्रशासकीय स्वायत्तता देण्यात आली आहे.
