फोटो सौजन्य - Social Media
दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये वाढत्या प्रदूषणामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. प्रदूषणामुळे स्थानिक लोकांना (Pollution in Delhi) आरोग्याच्या संबंधित प्रश्न उद्भवत आहेत. वाढत्या प्रदूषणामुळे अर्थात रुग्णांची संख्याही वाढत आहे. यामुळे सरकारने ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन (GRAP) चा तिसरा टप्पा लागू केला आहे. या निर्णयानुसार, इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांना हायब्रिड पद्धतीने वर्ग घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच, विद्यार्थी आणि पालक आपल्या सोयीप्रमाणे ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन शिक्षणाचा पर्याय निवडू शकतात.
शुक्रवारी दिल्लीचा एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ३६२ होता, जो सोमवारी वाढून ४२५ वर पोहोचला. या भीषण हवेच्या प्रदूषणामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडताना काळजी घेण्याचा आणि शक्य असल्यास घरातच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांची दमछाक उडत आहे. बाहेर जावे की नाही जावे? असा प्रश्न लोकांच्या मनात तयार होत आहे.
युनिसेफच्या २०२१ च्या अहवालानुसार, भारतातील केवळ २४% कुटुंबांकडेच ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक इंटरनेट सुविधा आहे. त्यामुळे विशेषतः सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना याचा मोठा तोटा होऊ शकतो. जागतिक बँकेच्या अहवालात नमूद केलं आहे की, ऑनलाइन शिक्षणामुळे सरकारी आणि खासगी शाळांमधील शिक्षणातील तफावत वाढली आहे. प्रदूषणामुळे दरवर्षी शाळा बंद राहिल्याने सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
पालक संघटनेच्या अध्यक्षा अपराजिता गौतम यांनी मागणी केली आहे की, फक्त पाचवीपर्यंतच नव्हे, तर दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही हायब्रिड मोड सुरू करावा आणि बोर्ड परीक्षांसाठी ऑनलाइन परीक्षेचा पर्याय द्यावा. दिल्लीमध्ये वाढत्या प्रदूषणाचा जोर लक्षात घेता काही गोष्टींवर बंदी करण्यात आली आहे. यामध्ये तोडकाम, अनावश्यक बांधकाम आणि स्टोन क्रशर कामांचा समावेश आहे. तसेच सिमेंट व वाळू वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रकची परवानगी या काळात रद्द करण्यात आली आहे. जुनी डिझेल वाहने व दिल्लीबाहेरील डिझेल बसवर निर्बंध बसवण्यात आले आहेत. इर्मजन्सी सेवांव्यतिरिक्त डिझेल जनरेटरचा वापर बंद करण्यात आला आहे. तसेच कंपन्यांना वर्क फ्रॉम होम किंवा हायब्रिड मोडवर काम करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
