फोटो सौजन्य - Social Media
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘परीक्षा पे चर्चा २०२६’ अंतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रश्नमंजुषा स्पर्धेसाठी देशभरातून मोठ्या प्रमाणात नोंदणी अपेक्षित आहे. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्रासाठी ६५ लाख नोंदणीचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. मात्र सध्या केवळ २ लाख ७८ हजार ५३५ विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांचीच नोंदणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे उर्वरित लाखो नोंदणी कमी कालावधीत कशा पूर्ण करायच्या, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘परीक्षा पे चर्चा ९’ या उपक्रमांतर्गत १ डिसेंबर ते ११ जानेवारी २०२६ या कालावधीत नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. सहावी ते बारावी इयत्तेतील विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना अधिकृत संकेतस्थळ https://innovateindia.mygov.in या पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे. या नोंदणीतून निवडक विद्यार्थी व पालकांना थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारण्याची संधी मिळणार आहे. राज्यातील सर्व शाळांमधून उद्दिष्ट साध्य करण्याची जबाबदारी थेट जिल्हा शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक आणि मुख्याध्यापकांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे या सर्व अधिकाऱ्यांमार्फत शाळा स्तरावर नोंदणी वाढवण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात शाळांमध्ये अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, परीक्षा जवळ आल्याने शिक्षक मोठ्या अडचणीत सापडल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. सध्या अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, अंतर्गत मूल्यमापन, सराव परीक्षा, दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षांची तयारी अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या शिक्षकांवर आहेत. अशा परिस्थितीत सातत्याने ऑनलाईन नोंदणी करणे, अहवाल भरणे आणि उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करणे यामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण पडत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. राज्यात उच्च प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असली, तरी ऐन परीक्षा तोंडावर असताना या उपक्रमासाठी जबरदस्तीने नोंदणी करण्याचा दबाव टाकला जात असल्याचा आरोपही शिक्षक संघटनांकडून केला जात आहे. यामुळे शिक्षणाच्या मूळ उद्देशावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
एकीकडे केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यासाठी ‘परीक्षा पे चर्चा’सारखा उपक्रम राबवत असताना, दुसरीकडे उद्दिष्टपूर्तीसाठी घाई आणि दबाव निर्माण केल्याने नोंदणीत अनुत्साह दिसून येत आहे. त्यामुळे उर्वरित कालावधीत नोंदणी कशी वाढवली जाणार, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
