मंगळवार, 14 जुलै 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Sex Education in Schools: बहुतांश भारतीय आजही सेक्स एज्युकेशन म्हणजेच लैंगिक शिक्षणावर उघडपणे बोलण्यास कचरतात. या विषयाला बंद खोलीतील विषय मानले जाते. परंतु, आता काळानुसार विचार बदलण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची माहिती देताना सांगितले की, देशभरातील शाळांमध्ये लवकरच लैंगिक शिक्षण सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. सरकारला या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हिरव्या कंदिलाची प्रतीक्षा आहे. मंजुरी मिळताच देशभरातील शाळांमध्ये याची अंमलबजावणी केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणीदरम्यान किशोरवयीन मुलांच्या (१६ ते १८ वर्षे वयोगट) परस्पर संमतीने झालेल्या प्रेमसंबंधांवर आणि त्यामध्ये पॉक्सो कायद्याच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली होती. अनेकदा पाहायला मिळते की, किशोरवयीन मुले यामुळे अनेकदा घर सोडून निघून जातात आणि त्यांचे पालक खोट्या प्रतिष्ठेसाठी फौजदारी गुन्हे दाखल करतात. याच समस्येचे निवारण आणि मुलांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने शाळांच्या अभ्यासक्रमात या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाचा समावेश करण्याची तयारी सुरू आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर ही बाजू मांडली. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, अनेक प्रकरणांमध्ये १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुले परस्पर संमतीने संबंध प्रस्थापित करून घर सोडून जातात. यानंतर त्यांचे पालक खोट्या प्रतिष्ठेपोटी पॉक्सो कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल करतात. यामुळे मुलांचे भविष्य खराब होते. हीच गंभीर चिंता लक्षात घेऊन सरकारने या समस्येच्या मूळ कारणावर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परस्पर संमतीने संबंध ठेवणाऱ्या किशोरवयीन मुलांची गोपनीयता आणि पॉक्सो कायद्यातील गुंतागुंतीच्या प्रकरणांच्या तपासासाठी सरकारने एका विशेष पॅनेलची स्थापना केली होती. महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखालील २६ सदस्यीय पॅनेलने सखोल चर्चेनंतर एक अहवाल तयार केला. या पॅनेलने शिफारस केली आहे की, मुलांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी शाळांच्या अभ्यासक्रमात ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण’ आणि ‘लैंगिक शोषणापासून संरक्षण’ यांसारख्या गंभीर विषयांचा समावेश केला जावा.
पॅनेलच्या शिफारशींनुसार, हा नवीन अभ्यासक्रम तयार करण्याची जबाबदारी NCERT कडे सोपवली जाईल. ही संपूर्ण योजना नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) च्या नियमांनुसारच लागू केली जाईल. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे शिक्षण केवळ मोठ्या मुलांपुरते मर्यादित असणार नाही. प्राथमिक शाळेच्या स्तरापासूनच मुलांना त्यांच्या वयानुसार या गोष्टी शिकवल्या जाव्यात, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. यासाठी शाळांमध्ये विशेष तज्ज्ञ शिक्षकांची (Expert Teachers) नियुक्ती करण्याचेही सूचवले आहे.
या पॅनेलने आपल्या अहवालात अत्यंत व्यावहारिक अशा वेळापत्रकाची (टाईम-टेबल) शिफारस केली आहे. त्यानुसार शाळांमध्ये दर आठवड्याला किमान दोनदा लैंगिक शिक्षणाची 20 मिनिटे तासिका निश्चित करण्यात आली आहे. जेणेकरून मुले कोणत्याही मानसिक दडपणाशिवाय सहजपणे शिकू शकतील.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश मुलांना ‘गुड टच आणि बॅड टच’ (Good Touch and Bad Touch) समजून देण्यासोबतच वयानुसार शरीरात होणाऱ्या बदलांविषयी जागरूक करणे हा आहे. मुलांना योग्य वयात योग्य माहिती मिळाल्यास ते स्वतःचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करू शकतील. तसेच, ना समजीतून होणारे कायदेशीर वाद आणि पॉक्सो कायद्याचा गैरवापर टळण्यास मदत होईल.
