नेमकं काय घडलं?
११ नोव्हेंबर रोजी ही अत्याचाराची घटना घडली. परंतु, घटनेनंतर तब्बल चार दिवस गावातील लोकांनी मुलीला उपचारासाठी रुग्णालयात जाऊ दिले नाही. बदनामी होऊ नये म्हणून ग्रामस्थांनी चक्क बैठका घेऊन गुन्हा दडपण्याचा प्रयत्न केला. या कालावधीत चिमुरडी अतोनात वेदना सहन करत होती. तिच्या नात्यातील काही व्यक्तींना ही गंभीर बाब समजल्यानंतर त्यांनी थेट पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर शिरूर कासार पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेतला.
चार दिवसांच्या विलंबानंतर अखेर मुलीच्या आईने सर्व दबाव झुगारून उपचारासाठी बीड येथील सरकारी रुग्णालयात धाव घेतली. पीडित चिमुरडीवर सध्या अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून तिची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जाते.
बालकल्याण समितीची भूमिका आणि मागणी
या प्रकरणातील सर्वात हृदयद्रावक बाब म्हणजे अत्याचार करणारा व्यक्ती हा पीडित मुलीचाच नात्यातील असल्याचे समोर आले. गावकऱ्यांनी बदनामी टाळण्यासाठी पीडित कुटुंबाला धमकावले. ही आपबीती सांगताना मुलीची आई हृदयविदारक अवस्थेत रडू लागली.
बालकल्याण समितीचे सदस्य तत्वशील कांबळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पोस्को कायद्यानुसार गुन्हा तात्काळ नोंदवणे अत्यावश्यक आहे. गुन्हा नोंद करण्यात विलंब करणे हीसुद्धा कायदेशीर गुन्हा ठरतो. त्यामुळे शिरूर कासार पोलिसांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कांबळे यांनी पुढे हेही सांगितले की, नातेवाईक आणि गावकरी दोघांनीही गुन्हा न दाखल करण्यासाठी आईवर प्रचंड दबाव टाकला होता, परंतु आईने हार न मानता तक्रार नोंदवली. त्यांनी एक वास्तवही सांगितले—“अशा 90 टक्के प्रकरणांत दबावामुळे पीडित कुटुंबांना पोलीस स्टेशनपर्यंत येऊ दिले जात नाही.”
ही घटना ग्रामीण भागातील मानसिकता, सामाजिक दबाव आणि मुलांच्या सुरक्षिततेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे करते. अशा प्रकरणात समाजाने पीडितेच्या पाठिशी उभे राहणे अत्यंत आवश्यक असून कायद्याने कठोर कारवाई करणं ही आता काळाची मागणी आहे.
Ans: नात्यातील
Ans: POCSO
Ans: गावकरी
