अनधिकृत फटाके स्टॉल्सचा वाढता विळखा; नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह (फोटो सौजन्य-X)
सावन वैश्य | नवी मुंबई : दिवाळी सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे सगळीकडे दिवाळीची लगबग सुरु झाली आहे. बाजारपेठांपासून ते गल्ली–बोळांत उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र, या उत्साहाच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी अनधिकृत फटाके स्टॉल उभे राहत असल्याने यामुळे एखादी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येतं नाही, त्यामुळे अश्या अनधिकृत फटाके विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.
“दीपावली” हिंदूंच्या सणापैकी महत्वाचा सण, दीपावली म्हणजे दिव्यांचा सण. यावेळी नागरिक नवनवीन कपडे, फटाके खरेदी करतात. काही जण दिवाळी फराळ घरी बनवतात तर नोकरी करणारे दांपत्य विकत घेतात. अवघ्या आठवड्याभरावर येऊन ठेपलेल्या या दिवाळी सणाची लगबग सुरु झाली आहे. बाजारात विविध प्रकारचे, आकाराचे सुंदर आकाश कंदील, रंगीबेरंगी लाइटिंग, लक्ष्मीपूजन, धनतेरस, यासाठी लागणारे पूजेचे साहित्य विक्रीसाठी बाजारात उपलब्ध झाले आहेत. या सर्वांच्या खरेदी सोबतच महत्वाची खरेदी म्हणजे विविध प्रकारचे फटाके, यासाठी देखील पालिका, अग्निशमन दल, पोलीस, या प्रशासनाच्या परवानगी नुसार स्टॉल उभारणीला देखील सुरुवात झाली आहे. मात्र शहरात काही ठिकाणी अनधिकृतरित्या फटाके विक्री देखील मोठ्याप्रमाणात होत आहे. त्यामुळे या अनधिकृत फटाके स्टॉल वर कारवाई करण्याची मागणी शहरातील नागरिक करत आहेत.
काही वर्षांपूर्वी वाशीत नागरी वस्तीच्या शेजारी असलेल्या फटका स्टॉल्स ला आग लागली होती. या आगीत अनेक फटाके स्टॉल्स जळून खाक झाले होते. ही आग रात्रीच्या वेळेस लागल्याने सुदैवाने यात कोणत्याही प्रकारची जीवित हानी झाली नव्हती. या घटनेनंतर सदरचे स्टॉल्स हे एपीएमसी कांदा बटाटा मार्केट परिसरात हलवण्यात आले आहे. मात्र अजून ही काही स्टॉल लहान किराणा दुकानांच्या बाजूला, लाकडी बाकड्यावर किंवा रस्त्याच्या कडेला उभे केले जात आहेत. हे स्टॉल्स फुटपाथ, तसेच नागरी वस्तीत असल्याने अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.
अशा ठिकाणी जर अचानक आग लागली, एखादी दुर्घटना घडली किंवा स्फोट झाला, तर प्रश्न निर्माण होतो की जबाबदारी कोणाची? तज्ञांच्या माहितीनुसार, जर फटाक्यांचा स्टॉल लायसनशिवाय आणि परवानगीशिवाय उभारला असेल, तर तो अनधिकृत व्यवसाय मानला जातो. अशा वेळी कोणतीही दुर्घटना घडल्यास प्राथमिक जबाबदारी स्टॉलधारकाचीच राहते. त्यानंतर स्थानिक प्रशासनाची भूमिका चौकशी व कारवाईची असते.
शासन दरवर्षी फटाक्यांच्या विक्रीसाठी मर्यादित व सुरक्षित जागांवर स्टॉल परवानगी देते. त्यासाठी अर्ज, अग्निशमन दलाचे प्रमाणपत्र, सुरक्षा अंतर, फायर एक्स्टिंग्विशर, आणि इतर नियमांचे पालन आवश्यक असते.
ज्या व्यापाऱ्यांनी शासनाला शुल्क भरून, कायदेशीर परवानगी घेऊन स्टॉल उभारले आहेत, त्यांना हे अनधिकृत स्टॉल व्यवसायात अडथळा आणत आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे.
अग्निशमन विभागाकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, “फटाके विक्री किंवा साठा करण्यासाठी परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे. नियमांचे पालन न केल्यास दंड आणि गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. तसेच पोलीस प्रशासनालाही असे अनधिकृत स्टॉल शोधून तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश असतात. महानगरपालिका स्तरावरही अशा स्टॉलवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असते.
नागरिकांनी फटाके खरेदी करताना फक्त परवानाधारक स्टॉलमधूनच खरेदी करावी, अशी विनंती प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. तसेच छोटे व्यापारी, जे पोटापाण्यासाठी व्यवसाय करतात, त्यांना ही सूचना देण्यात येत आहे की, “कृपया आवश्यक कागदपत्रे, अग्निशमन दलाचे लायसन, व शासनाची परवानगी घेऊनच फटाके विक्रीचा व्यवसाय करा.
कारण एक छोटीशी निष्काळजीपणा मोठी दुर्घटना घडवू शकते.”
दिवाळीचा सण हा आनंद आणि प्रकाशाचा आहे, पण तो सुरक्षिततेच्या चौकटीतच साजरा करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. प्रशासनानेही याबाबत कडक पावले उचलून अनधिकृत फटाके स्टॉलवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
एखाद्या व्यक्तीला फटाके विक्रीसाठी तात्पुरता परवाना पाहिजे असल्यास, त्याला ‘पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन’ म्हणजेच PESO ची मान्यता लागते. मात्र नवी मुंबईत आजपर्यंत कोणीही या संघटनेच्या मान्यतेचा परवाना घेतला नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आर्टिकल 21 नुसार पदपथ हा पादचाऱ्यांसाठी आहे. मात्र पालिका प्रशासन फटाके विक्रेत्यांना काही दिवसांसाठी ही जागा विक्री करते. पालिका जर फटाके विक्रेत्यांना परवाना देऊ शकते, तर मग इतर पदपथावरील विक्रेत्यांना पालिका परवाने का देत नाही.? तसेच मुंबई पोलीस ऍक्ट 1951 नुसार पदपथावर व्यावसाय करणे हे अनधिकृत आहे. तरी देखील पोलीस प्रशासन याला परवानगी देते. उद्यान नगरी असलेल्या या शहरात अनेक मैदाने आहेत. या मैदानात फटाके विक्रेत्यांना जागा द्यावी. जेणेकरून पादचारी, वाहन चालक यांना त्रास होणार नाही. तसेच नवी मुंबई पालिकेने अशा परवानग्या दिल्या तर पालिका आयुक्तांवर तात्काळ एफआयआर दाखल करा.
