कर्जत तालुका हा आदिवासी भाग म्हणून गणला जातो आणि आदिवासींची फसवणूक करून जमिनी हस्तांतरित करण्याचा प्रकार सर्रास चालू आहे. त्यातच मौजे अंतराट तर्फे वरेडी येथील सर्वे नंबर 30/4 अ क्षेत्र एक हेक्टर 95 गुंठे जमीन आनंद नरहर सुगवेकर यांच्या नावे होती. सन 5 /6 /1968 रोजी गोपाल रामा पारधी व इतर यांच्या नावे आहे.आदिवासी लोक खातेदार असून त्या त्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर कुळ म्हणून नोंद आहे. त्यात इतर हक्कात कुळाचे हक्क प्राप्त होऊन फेरफार क्रमांक 766 वर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 36 ब व 36 अ अन्वये बिगर आदिवासी खातेदारांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरणास बंदी असा शेरा ठेवण्यात आला आहे. तरीसुद्धा ही आदिवासी खातेदारांची जमीन तहसीलदार कर्जत यांच्या आदेशानुसार आदिवासी कुल खातेदार गोपाल रामा पारधी व इतर यांच्या नावे वीस गुंठे ठेवून उर्वरित एक हेक्टर 75 गुंठे क्षेत्र बिगर आदिवासी सावकार आनंद नरहर सुगवेकर यांच्या नावे करण्यात आली आहे.
बिगर आदिवासी खातेदारांना जमीन हस्तांतरणास बंदी असताना प्रथमदर्शनी आदिवासी खातेदारांच्या अशिक्षित पणाचा फायदा घेतल्याचं समोर आलं. त्या आदिवासी खातेदारांना खोटे सांगून तहसीलदार कार्यालयात हजर न करता परस्पर फार्म हाऊसवर सह्या घेऊन एका खातेदाराच्या नावे शपथपत्र नोंद केली. त्यानंतर 18 गुंठे जमीन आदिवासी खातेदारांच्या नावे व उर्वरित जमीन स्वतःच्या नावे करण्याचे तहसील कार्यालय कर्जत यांच्याकडून आदेश घेऊन स्वतःच्या नावे करून घेतली असल्याचे निदर्शनात आले आहे.
पोलीस मित्र संघटनेचे उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश रमेश कदम सामाजिक कार्यकर्त्या यांस कडून आदिवासी बांधवांच्या फसवणुकी बाबत दखल घेतली. मौजे अंञाड तर्फे वरेडी येथील आदिवासी खातेदार अनंत कान्हू खडवी, चांगी रामा पारधी, व गोपाल पारधी यांचे वारसदार धर्मी काशिनाथ निरगुडा यांनी उपविभागीय अधिकारी कर्जत प्रकाश संकपाल, तसेच तहसीलदार अधिकारी कर्जत डॉ.धनंजय जाधव आणि पोलीस निरीक्षक ठाणे कर्जत उमेश पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदनकेलं होतं. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी केली होती.
जमीन आदिवासी खातेदार यांच्या नावे पुन्हा जैसे थे करण्यात यावी किंवा अनियमितता झाल्यामुळे सरकार जमा करण्यात यावी अशी आदिवासी खातेदार यांच्या वतीने पोलीस मित्र संघटनेची मागणी आहे. संबंधित महसूल विभागीय प्रशासकीय अधिकारी यांनी त्यांना पंधरा दिवसात या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी. अन्यथा पंधरा दिवसानंतर पोलीस मित्र संघटनेच्या वतीने आदिवासी खातेदार तक्रारदार यांच्या सर्व कुटुंबासमवेत बेमुदत अमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल असे सामाजिक कार्यकर्ते रमेश कदम यांनी जाहीर केले.
