शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
२९ वर्षीय पत्नीने अहिल्यानगर येथील ३४ वर्षीय पतीविरोधात क्रूरतेच्या आरोपावरून घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. तर तिने स्वतःसाठी व त्यांच्या अल्पवयीन मुलासाठी निर्वाहभत्त्याची मागणी केली होती. २९ जुलै २०२० रोजी दोघांचा विवाह अहमदनगर येथे झाला होता. विवाहानंतर पती व सासरच्या मंडळींनी ३ लाखांची आर्थिक मागणी करून छळ केल्याचा आरोप पत्नीने केला. पती मद्याच्या आहारी गेला असून, गर्भावस्थेत मारहाण झाली, तसेच एका नातेवाईकाशी पतीचे अनैतिक संबंध असल्याचा दावाही तिने केला.
दुसरीकडे, फ्लेक्स प्रिंटिंग आणि इस्टेट एजंट म्हणून काम करणाऱ्या पतीने सर्व आरोप फेटाळले. पत्नीचा स्वभाव वादग्रस्त असून ती कोणतेही ठोस कारण नसताना माहेरी निघून गेल्याचा दावा पतीकडून करण्यात आला. तिला परत आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले; मात्र तिने सहवासास नकार दिल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. न्यायालयाने पत्नीने केलेले क्रूरतेचे आरोप ठोस व विश्वासार्ह पुराव्याअभावी सिद्ध न झाल्याचे नमूद केले. पतीकडून गंभीर स्वरूपाची क्रूरता झाल्याचे स्पष्ट पुरावे समोर न आल्याने घटस्फोटाचा दावा मान्य करता येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अनैतिक संबंध आणि हुंडा छळाबाबत सादर केलेले पुरावे, विशेषतः पत्नीच्या भावाची साक्ष, समाधानकारक व विश्वासार्ह नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे पत्नीचा घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळण्यात आला.
पतीने दरमहा १० हजार निर्वाहभत्ता द्यावा
न्यायालयाने नोंदवले की पत्नी बी.एस्सी. (गणित) शिक्षित असून आयटी कंपनीत कार्यरत आहे. २०२२ मध्ये तिचे मासिक उत्पन्न सुमारे २८ हजार असल्याचे पुराव्यांतून स्पष्ट झाले. शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि उत्पन्न लक्षात घेता पत्नी स्वतःचा निर्वाह करण्यास सक्षम असल्याने तिला वैयक्तिक निर्वाहभत्ता देणे आवश्यक नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि तिचा तो दावा फेटाळला. मात्र, मुलाचा सांभाळ ही दोन्ही पालकांची समान जबाबदारी असल्याचे नमूद करत, आई नोकरीत असल्याने वडिलांची जबाबदारी संपत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परिणामी, पत्नीकडे वास्तव्यास असलेल्या अल्पवयीन मुलाच्या संगोपनासाठी पतीने दरमहा १० हजार निर्वाहभत्ता द्यावा, तसेच त्या रकमेत दरवर्षी १० टक्के वाढ लागू राहील, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निकालातून सक्षम व नोकरी करणाऱ्या पत्नीला वैयक्तिक निर्वाहभत्ता देणे बंधनकारक नाही, तसेच मुलाच्या संगोपनासाठी वडिलांची आर्थिक जबाबदारी कायद्याने अनिवार्य असल्याचा स्पष्ट संदेश कुटुंब न्यायालयाने दिला आहे. पत्नीच्या बाजूने अ‍ॅड. अभिदीप खळदकर, तर पतीच्या बाजूने अ‍ॅड. योगेंद्रकुमार आणि अ‍ॅड. अरुण लोंगाणी यांनी युक्तिवाद केला.
