 
        
        Solapur News : झेडपीच्या लाचखोर विस्तार अधिकाऱ्याला अटक; मूल्यांकन प्रमाणपत्र काढण्यासाठी दोन हजारांची लाच
सोलापूर : अँटी करप्शन ब्युरो (ACB) सोलापूर विभागाने गुरुवारी (दि.30) झेडपी दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी संदीप सुधाकर खरबस यांना २ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले आहे. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सोलापूर यांनी तक्रारदाराच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने दक्षतेने पार पाडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजे येळेगाव, तालुका दक्षिण सोलापूर येथील ग्रामपंचायतीत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे काम करण्यात आले होते. काम पूर्ण झाल्यानंतर तक्रारदाराने त्यासंबंधित एक लाख रुपयांच्या बिलाचे मूल्यांकन प्रमाणपत्रासह प्रस्ताव दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीकडे सादर केला होता. तक्रारदार हे या बिलाच्या मंजुरीसाठी व रकमेच्या वितरणासाठी पाठपुरावा करत असताना विस्तार अधिकारी संदीप खरबस यांनी तक्रारदाराकडून ग्रामपंचायत बँक खात्यातून बिलाची रक्कम काढण्यासाठी परवानगी देण्याच्या बदल्यात स्वतःसाठी दोन टक्क्यांप्रमाणे २ हजार रुपयांची लाचेची मागणी केली असल्याची तक्रार करण्यात आली.
सदरची तक्रार 30 ऑक्टोबर रोजी अँटी करप्शन ब्युरो सोलापूर येथे नोंद घेण्यात आली. त्यानंतर लाच मागणीची पडताळणी करण्यात आली असता खरबस यांनी लाच मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. जिल्हा परिषद मुख्यालय येथील पोर्चमध्ये सापळा लावून कारवाई करण्यात आली.
हेदेखील वाचा : 22 लाखांची लाच मागणारा ‘तो’ जीएसटी अधिकारी अखेर निलंबित; आयुक्त गुरुमुर्ती यांनी काढले आदेश
दरम्यान, तक्रारदाराकडून २ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना संदीप खरबस यांना ACB च्या पथकाने रंगेहात पकडले. या प्रकरणी सदर बाजार पोलीस ठाणे, सोलापूर शहर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सोलापूर करत आहे.
अधिकाऱ्यांचे होतंय कौतुक
पोलीस उपाधीक्षक प्रशांत चौगुले, पोलीस निरीक्षक शैलेश पवार, पोलीस निरीक्षक रवींद्र लंभाते, पोलीस हवालदार अतुल घाडगे, स्वामीराव जाधव, सलीम मुल्ला यांनी कारवाई केली. पुणे येथील अधीक्षक कार्यालयातून यांचे विशेष कौतुक होत आहे.
सेंट्रल जीएसटी अधिक्षक निलंबित
दुसऱ्या एका प्रकरणात, एका उद्योजकाकडून ५० लाखांची मागणी करुन २२ लाख रूपयात तडजोड करत ५ लाख रुपये लाच स्वीकारण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. याप्रकरणी न्यायालयीन कोठडी भोगणाऱ्या नाशिकच्या सेंट्रल जीएसटी अधिक्षकास निलंबित करण्यात आले आहे. इतकेच नाहीतर त्यांचे बँक खाते व मालमत्ता यांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयकडून आता तयारी केली जात आहे.






