दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांच्या अडचणीत वाढ (File Photo)
आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. हा मुद्दा उपस्थित करत मुख्यमंत्री आतिशी यांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर निशाणा साधला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येचा कट रचला जात आहे आणि त्यात भाजप आणि दिल्ली पोलिसांचा सहभाग आहे, असा आरोप त्यांनी केला. भाजप आणि अमित शहा कोणत्याही किंमतीत अरविंद केजरीवाल यांना संपवू इच्छितात. याचपार्श्वभूमिवर दिल्ली निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पक्ष अरविंद केजरीवाल यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा सतत उपस्थित करत आहे.केजरीवाल यांच्या सुरक्षेतून पंजाब पोलिस कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले. या मुद्द्यावरून राजकीय तापमान वाढू लागले आहे. दुसऱ्या राज्यातील पोलीस दिल्लीतील कोणत्याही नेत्याला सुरक्षा देऊ शकतात का? काय सांगतात नियम?
Delhi Assembly Elections: “ते आणि त्यांचे मंत्री यमुनेत जाऊन…”; केजरीवालांविरुद्ध गरजले CM योगी आदित्यनाथ
आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेले पंजाब पोलिसांनी कर्मचारी मागे घेतले तेव्हा आतिशी यांनी हे आरोप केले. आतिशी म्हणाल्या की, भाजप अरविंद केजरीवाल यांना संपवू इच्छित आहे. दिल्ली आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून अरविंद केजरीवाल यांना पंजाब पोलिस सुरक्षा पुनर्संचयित करावी आणि त्यांच्या सुरक्षेचे ऑडिट करावे अशी मागणी केली आहे. अरविंद केजरीवाल यांना वाचवण्यात पंजाब पोलिस महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, भाजपने त्यांना हटवण्याचा कट रचला आहे. शुक्रवारी अतिशी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की देशात असे कधी घडले आहे का की झेड+ सुरक्षा असलेल्या व्यक्तीवर वारंवार हल्ला होतो आणि पोलिस पुढेही येत नाहीत आणि हल्लेखोरांना पकडलेही जात नाही?
दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे. जेव्हा झेड प्लस सुरक्षा प्रदान केली जाते तेव्हा नेहमीच ५५ सैनिक तैनात असतात. यामध्ये १० एनएसजी कमांडोंचाही समावेश आहे. याशिवाय, दिल्ली पोलिसांचे कर्मचारीही सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. आता प्रश्न असा आहे की दिल्लीतील कोणत्याही नेत्याच्या सुरक्षेसाठी दुसऱ्या राज्यातील पोलीस तैनात करता येतील का? तज्ञांच्या मते, असा कोणताही नियम नाही. दिल्लीतील कोणताही नेता दुसऱ्या राज्याकडून सुरक्षा घेऊ शकत नाही किंवा मिळवू शकत नाही.
केजरीवाल जी के ऊपर किए गए हमलों का जवाब देगी दिल्ली की जनता💯 ♦️ इसी BJP और इनके LG साहब ने अरविंद केजरीवाल जी की Insulin रोक दी थी और अब उनके ऊपर हमला करवाया जा रहा है ♦️ इन हमलों से बचाने के लिए पंजाब पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही थी लेकिन अब BJP ने वह सुरक्षा भी हटा दी ♦️ BJP… pic.twitter.com/xmsLqInuMk — AAP (@AamAadmiParty) January 24, 2025
अरविंद केजरीवाल यांच्या बाबतीतही असेच घडले आहे. नियमांनुसार आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल दुसऱ्या राज्यातून सुरक्षा घेऊ शकत नाहीत. त्यांना दुसऱ्या राज्याकडून सुरक्षाही देता येत नाही. हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. जर कोणताही राजकीय मोठा माणूस दुसऱ्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात आला तर तोही फक्त ७२ तासांसाठी त्याची सुरक्षा राखू शकतो. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती द्यावी लागेल. जर दिल्ली पोलिसांना माहिती दिली नाही तर ती कायदेशीररित्या योग्य मानली जाणार नाही. या नियमांनुसार, भाजपने केजरीवाल यांच्या सुरक्षेबाबत निवडणूक आयोगाकडे प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर पंजाब पोलिसांनी केजरीवाल यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या सैनिकांना परत बोलावले.
पंजाबचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) गौरव यादव यांनी गुरुवारीच ही माहिती दिली होती. ते म्हणाले की, आम्हाला वेळोवेळी मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि अरविंद केजरीवाल यांना धमक्या येत असल्याच्या बातम्या मिळतात आणि आम्ही त्या संबंधित एजन्सींसोबत शेअर करतो. तथापि, यावेळी, दिल्ली पोलिस आणि निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे पालन करून, आम्ही अरविंद केजरीवाल यांच्या सुरक्षेतून पंजाब पोलिस कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे. पंजाबचे डीजीपी गौरव यादव म्हणाले की, आम्ही त्यांना आमच्या समस्या सांगितल्या आहेत. आम्ही त्यांच्या संपर्कात राहू. आम्ही आमची माहिती दिल्ली पोलिसांना देऊ. ५ फेब्रुवारी रोजी ७० सदस्यांच्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी ही घटना घडली आहे. निवडणुकीचे निकाल ८ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होतील.
BJP Manifesto For Delhi Election: ‘तरुणांना 15,000 तर ऑटो आणि कॅब चालकांसाठी…’; भाजपकडून जाहीरनामा -2 प्रसिद्ध
