पेट्रोल मिळणार नाही, वाहनचालकांना ७ लाख रुपयांचा दंड
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी सांगितले की दिल्लीतील प्रदूषणाची परिस्थिती गंभीर टप्प्यावर आहे. त्यांनी सांगितले की गेल्या १० वर्षांपासून हीच स्थिती आहे. गेल्या वर्षी ते ३८० होते, आता ३६३ आहे. दिल्लीतून पळून गेलेले लोक सध्या चित्रपट पाहत आहेत. प्रदूषण हा त्यांनी निर्माण केलेला आजार आहे आणि तेच निषेध करत आहेत.
मनजिंदर सिंग यांनी सांगितले की ते सतत काम करत आहेत आणि प्रदूषण नियंत्रित करत आहेत. गेल्या वर्षीपेक्षा प्रदूषण कमी आहे. “मला सांगा डिसेंबरमध्ये किती दिवस स्वच्छ होते,” ते म्हणाले. त्यांनी जोडले की आज कडक उपाययोजना केल्या जात आहेत. ते म्हणाले की, दिल्ली सरकारला कचऱ्याचा डोंगर १५ मीटरने कमी करण्यात यश आले आहे. त्यांनी २०२ एकरपैकी ४५ एकर जमीनही साफ केली आहे.
मनजिंदर सिंग म्हणाले की, दिल्लीतील अनुरूप नसलेले औद्योगिक क्षेत्र त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात आणण्यात आले आहेत. डीपीसीसीने ९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या २००० हून अधिक नोटिसा बजावल्या आहेत. बायोगॅसचा वापर कमी करण्यासाठी आतापर्यंत १०,००० हीटर पुरवण्यात आले आहेत. डिझेल जनरेटरवर कारवाई करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये आतापर्यंत ३,२०० जनरेटर लक्ष्यित आहेत. दिल्लीतील सरासरी एक्यूआय कमी करण्यात आला आहे. यापूर्वी राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी गेल्या वर्षीपर्यंत काहीही केले नाही.
मनजिंदर सिंग म्हणाले की, नोव्हेंबरमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एक्यूआय २० अंकांनी कमी करण्यात आला आहे. ५,३०० पैकी ३,४२७ बसेस सुरू करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच, जर पीयूसीसी प्रमाणपत्र नसेल तर ७ लाखांहून अधिक चलन जारी केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
१२ तारखेला पहिली बैठक घेणाऱ्या शास्त्रज्ञांची एक टीम तयार करण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे पीयूसीसी प्रमाणपत्र नाही त्यांना परवापासून पेट्रोल मिळणार नाही. जर कोणताही ट्रक दिल्लीत बांधकाम साहित्य आणत असेल तर तो ट्रक सील केला जाईल. जर बीएस ६ पेक्षा कमी दर्जाचे कोणतेही वाहन आणले गेले तर परवापासून ते वाहन सील केले जाईल, जरी ते खाजगी (दिल्ली नोंदणीकृत नसलेले) असले तरीही सील करण्यात येणार आहे.
