बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
Maharashtra Politics Update (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तयारी सुरू असतानाच देशाच्या राजकारणात वेगाने बदल घडताना दिसत आहेत. गेल्या काही आठवड्यांत अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींमुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय समीकरण बदलल्याची चर्चा रंगली आहे. विशेष म्हणजे काही प्रमुख पक्षांतील असंतोष उघड झाल्यानंतर अनेक खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्याचे चित्र समोर आले आहे.
महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांतील राजकीय हालचालींनी दिल्लीतील वातावरणही चांगलेच ढवळून निघाले आहे. दोन्ही राज्यांतील काही लोकप्रतिनिधींनी आपल्या जुन्या पक्षाला रामराम करत नवीन राजकीय दिशा स्वीकारल्याने विरोधी आघाडीसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. यामुळे संसदेतील आकडेवारीवरही परिणाम झाल्याचे बोलले जात आहे. (Maharashtra Politics Update )
महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत पुन्हा एकदा मतभेद उघड झाल्याचे चित्र दिसत आहे. पक्षातील काही खासदारांनी वेगळी वाट निवडत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे ठाकरे गटाची संसदीय ताकद कमी झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पण दुसरीकडे शिंदे गटासाठी हा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
पश्चिम बंगालमध्येही तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी खळबळ उडाल्याचे दिसून आले. पक्षातील काही खासदारांनी स्वतंत्र भूमिका घेत नवीन राजकीय गट उभारण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. या घडामोडींमुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वासमोर नवे राजकीय आव्हान उभे राहिल्याचे बोलले जात आहे.
Uddhav Thackeray Protest : उद्धव ठाकरेंवर गुन्हा दाखल करा! आंदोलनावरून ठाकरे विरुद्ध सदावर्ते वाद
संसदेतील आसन व्यवस्थेत झालेल्या बदलांमुळेही या हालचालींना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नव्या गटाला स्वतंत्र जागा देण्यात आल्याने संसदेतील त्यांची ओळख अधिक स्पष्ट झाली आहे. यामुळे आगामी अधिवेशनात हे खासदार कोणत्या भूमिकेत दिसतील, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. महत्त्वाच्या विधेयकांवर आणि चर्चांमध्ये त्यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.दरम्यान, लोकसभा अध्यक्षांकडे काही पक्षांतरासंदर्भातील अर्ज आणि मागण्या प्रलंबित असल्याने पुढील निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काही पक्षांनी संबंधित खासदारांवर कारवाईची मागणी केली असून, तर दुसरीकडे बंडखोर गटाने आपली भूमिका कायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अध्यक्षांचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
शिवसेनेतील घडामोडींवरूनही राजकीय वाद वाढला आहे. ठाकरे गटाने पक्ष सोडणाऱ्या खासदारांविरोधात कठोर भूमिका घेतली असून त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला बंडखोर गटाने संसदीय नियमांनुसार आपला निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ राजकारणापुरता मर्यादित न राहता कायदेशीर पातळीवरही पोहोचण्याची शक्यता आहे.
पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू झाले आहे. प्रत्येक पक्ष आपल्या भूमिकेचे समर्थन करत असताना पुढील काही दिवसांत आणखी मोठ्या राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संसदेत होणाऱ्या चर्चांइतकीच बाहेरील राजकीय हालचालही यावेळी चर्चेचा विषय ठरणार आहे. देशाच्या राजकारणात बदलाचे वारे वाहत असल्याचे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसत आहे. कोणत्या पक्षाला या घडामोडींचा सर्वाधिक फायदा होतो आणि विरोधक त्याला कशा प्रकारे उत्तर देतात, यावर आगामी राजकीय दिशा अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन केवळ विधायी कामकाजापुरते मर्यादित न राहता राजकीय शक्तीपरीक्षेचे व्यासपीठ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
