मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
ममता बॅनर्जी यांना 'ईडी'चा झटका; तृणमूल काँग्रेसची 440 कोटींची खातीच गोठवली
कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित कथित फंडिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने पक्षाच्या बँक खात्यांमधील सुमारे ४४० कोटी रुपयांच्या निधीवर तपास सुरू करत ही खाती गोठवली आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या या धडक कारवाईमुळे पश्चिम बंगालच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीने एका खासगी विमान कंपनीच्या कार्यालयावर छापे टाकले आहेत. या कंपनीने यापूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासह टीएमसीच्या वरिष्ठ नेत्यांना चार्टर्ड विमानांची सेवा पुरवली असल्याचा संशय आहे. तपास यंत्रणा आता या आर्थिक व्यवहारांची आणि या निधी मुख्य स्त्रोतांची कसून चौकशी करत आहे.
बंगालचे राजकीय वातावरण तापले
ईडीच्या या कारवाईमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या काळात गोळा केलेल्या निधीची आता चौकशी होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. दुसरीकडे, राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा पुनरुच्चार तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. भाजप नेत्यांनी मात्र, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये कायदा आपले काम करत असून दोषींवर कडक कारवाई होईल, अशी भूमिका घेतली आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या विश्वासू चंद्रिमा भट्टाचार्य यांचा राजीनामा
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांच्यावर आलेले संकट संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पक्षाचे आमदार आणि खासदार यांच्या बंडानंतर, बंडखोर गटाने आता कोलकात्यातील पक्षाच्या मुख्य कार्यालयावर ताबा मिळवला आहे. पक्षाच्या कार्यालयावरील नियंत्रणासाठी संघर्ष सुरू असतानाच, ममता बॅनर्जी यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. बंगाल तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी आपल्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला आहे.
कुणाल घोष यांचा भाजपवर आरोप
तृणमूल काँग्रेसचे आमदार कुणाल घोष यांनी टीएमसीमधील गोंधळ, बंडखोरांनी पक्षाच्या कार्यालयावर केलेला ताबा आणि इतर मुद्द्यांवर एक निवेदन जारी केले आहे. बंगालच्या राजकारणातील सध्याच्या अंतर्गत कलहासाठी घोष यांनी भाजपला जबाबदार धरले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या नेत्यांना आणि आमदारांना जुन्या प्रकरणांमधून आणि इतर आरोपांमधून लक्ष्य केले जात आहे, तर दुसऱ्या गटातील नेत्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.
