शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
"पत्नीच्या माहेरच्या मालमत्तेवर पतीचा हक्क...", हायकोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल
न्यायमूर्ती तरलधा राजशेखर राव यांनी, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ च्या कलम १५(२)(अ) चा संदर्भ देत म्हटले, “जर एखाद्या महिलेला तिच्या आई किंवा वडिलांकडून मालमत्ता वारसा हक्काने मिळाली आणि तिचा निपुत्रिक मृत्यू झाला, तर अशी मालमत्ता तिच्या वडिलांच्या वारसांना मिळेल, तिच्या पतीला नाही.” हे प्रकरण मालमत्तेच्या वादाशी संबंधित होते, ज्यात एका महिलेने २००२ मध्ये तिच्या नातीला मालमत्ता भेट दिली होती. नंतर, २००५ मध्ये त्या नातीचा निपुत्रिक मृत्यू झाला. त्यानंतर, त्या महिलेने ती भेट रद्द केली आणि ती मालमत्ता दुसऱ्या नातीला वारसा हक्काने दिली.
त्या महिलेच्या मृत्यूनंतर, दुसऱ्या नातीने महसूल नोंदींमध्ये तिचे नाव नोंदवण्याचा प्रयत्न केला, जो सुरुवातीला महसूल अधिकाऱ्याने मान्य केला. तथापि, मृत नातीच्या पतीने या आदेशाला आव्हान दिले आणि स्वतःच्या बाजूने निकाल मिळवला. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून, दुसऱ्या नातीने असा युक्तिवाद केला की, कायद्यानुसार, मृत नातीच्या पतीचा मालमत्तेवर कोणताही हक्क नाही, कारण ती मालमत्ता तिच्या माहेरच्या बाजूची होती आणि तिला मुले नव्हती.
न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला आणि पतीचा मालमत्तेवर कोणताही हक्क नाही असा निर्णय दिला. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, पतीला भेट रद्द करण्याच्या वैधतेवर प्रश्न विचारण्याचा कोणताही हक्क नाही, कारण त्याला त्याच्या पत्नीकडून मालमत्तेवर कोणताही कायदेशीर हक्क वारसा हक्काने मिळालेला नव्हता. अखेरीस, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ अधिकाऱ्याचा आदेश रद्द केला आणि संबंधित तहसीलदारांना मालमत्ता याचिकाकर्त्याच्या नावे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले.
महिलेला तिच्या आई-वडिलांकडून मिळालेली मालमत्ता ही तिची स्वतःची स्वतंत्र मालमत्ता (self-acquired/absolute property) मानली जाते. विवाहानंतरही त्या मालमत्तेवरील तिचे हक्क अबाधित राहतात आणि पतीला त्या मालमत्तेवर दावा करण्याचा अधिकार मिळत नाही. न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले की, विवाह हा मालमत्तेवरील हक्कांमध्ये स्वयंचलित बदल घडवून आणत नाही. त्यामुळे पत्नीच्या नावावर असलेल्या किंवा तिला वारसाहक्काने मिळालेल्या संपत्तीवर पती किंवा त्याच्या कुटुंबीयांनी हक्क सांगू शकत नाहीत. हा निर्णय महिलांच्या मालमत्ता हक्कांना बळ देणारा ठरला असून, कायदेशीरदृष्ट्या महिलांच्या आर्थिक स्वायत्ततेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे भविष्यात अशा वादांमध्ये स्पष्ट मार्गदर्शन मिळणार आहे.
