दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली आहे. मात्र अद्याप त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला न्यायालयाकडून २४ एप्रिलच्या आधी उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुटकेची मागणी केली होती. मात्र करण्यात आलेल्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. ही सुनावणी २९ एप्रिलला होणार आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. या खटल्याच्या निकालापूर्वी केजरीवाल यांच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न करत होते. तेव्हा कोर्टाकडून सांगण्यात आले की, कोर्टाच्या सुनावणी दरम्यान त्यांचा युक्तिवाद वादासाठी जतन करण्यात यावा. तसेच अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या अटकेला आणि कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या कोठडीला आव्हान दिले आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती.
याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अरविंद केजरीवाल यांची याचिका फेटाळून लावण्यात आली होती. तसेच अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने नियमानुसार अटक केल्याचे हायकोर्टाने मान्य केला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणात अवैधरित्या अटक करण्यात आली आहे. त्यांना वारंवार ईडीकडून समन्स देखील पाठवण्यात आले होते. मात्र ते तरीसुद्धा चौकशीसाठी उपस्थित राहिले नव्हते.
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने केलेल्या अटकेनंतर आणि फेडरल एजन्सीच्या कोठडीत पाठवण्याला आव्हान देणारी आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी न्यायालयात दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर २०२१- २२ मध्ये दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंग संबंधित त्यांच्ये नाव घेण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. नंतर २२ मार्चला अरविंद केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली. सध्या केजरीवाल दिल्लीमधील तिहार तुरुंगात आहेत.
