रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
ED कडून गेल्या वर्षभरात इतक्या कोटी रुपयांची जप्त (Photo Credit-AI)
स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमाला केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, महसूल सचिव अरविंद श्रीवास्तव आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना राहुल नवीन म्हणाले की, “देशातील आर्थिक गुन्ह्यांचे स्वरूप आता वेगाने बदलत आहे. पूर्वी आमचे लक्ष बँक फ्रॉड आणि रिअल इस्टेट घोटाळ्यांवर असायचे; मात्र आता क्रिप्टोकरन्सी फ्रॉड, सायबर गुन्हे, टेरर फंडिंग आणि ड्रग्स तस्करी ही मोठी आव्हाने आमच्यासमोर आहेत.”
ईडीच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकताना संचालकांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये PMLA अंतर्गत ८१२ आरोपपत्रे (Charge Sheets) दाखल करण्यात आली, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहेत. ईडीचा कनविक्शन रेट (दोषसिद्धीचे प्रमाण) सध्या ९४ टक्के इतका असून, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या २४०० हून अधिक प्रकरणांमध्ये आरोपींना कठोर शिक्षा होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. गेल्या दोन वर्षांत एजन्सीने आपल्या एकूण प्रकरणांपैकी ४१ टक्के गुन्हे नोंदवले आहेत, जे तपासाचा वाढलेला वेग दर्शवते.
Ashok Kharat Case : ‘अशोक खरात तू तो गियो’ ED च्या एन्ट्रीनंतर आता मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल
केवळ शिक्षा देणे हे ईडीचे उद्दिष्ट नसून, गुन्ह्यातून कमावलेला पैसा जप्त करणे हे देखील महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत ईडीने एकूण २.३६ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. २०१९ च्या कायद्यातील बदलानंतर, फसवणूक झालेल्या सामान्य गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळवून देणे सोपे झाले आहे. या अंतर्गत आतापर्यंत बँका, गुंतवणूकदार आणि घरखरेदीदारांना ६३,१४२ कोटी रुपये परत करण्यात आले आहेत. यामध्ये पीएसीएल (PACL) आणि उदयपूर रिअल इस्टेट प्रकरणातील पीडितांचा समावेश आहे.
भगोडा आर्थिक अपराधी कायद्यांतर्गत (FEOA) ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ५४ जणांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यापैकी २१ जणांना न्यायालयाने भगोडा आर्थिक अपराधी घोषित केले असून, या कायद्यांतर्गत २,१७८ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धच्या जागतिक लढाईत भारत आता महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. भारत सध्या ‘एशिया-पॅसिफिक अॅसेट रिकव्हरी नेटवर्क’च्या स्टिअरिंग ग्रुपचे अध्यक्षपद भूषवत असून, २०२६ मध्ये होणाऱ्या या नेटवर्कच्या वार्षिक बैठकीचे यजमानपद भारताकडे असेल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
