किरकोळ विक्रीच्या पातळीवर, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सलग चौथ्या वर्षी स्थिर राहिले आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या दोन महिन्यांत मध्य-पूर्वेकडील देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑइल) किमतीत ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असतानाही ही स्थिरता कायम आहे. परिणामी, इंधनाच्या उत्पादन खर्चात आणि पंपावर विकल्या जाणाऱ्या किरकोळ दरात वाढलेली तफावत पाहता, सरकारी तेल कंपन्यांना सध्या मोठ्या आर्थिक तोट्याचा सामना करावा लागत आहे. काही अंदाजानुसार, हा दैनंदिन तोटा सुमारे २,४०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या परिस्थितीमुळेच, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरी येथील विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर इंधनाचे दर वाढवले जातील, अशा चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही.”
VIDEO | Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas Sujata Sharma says, “LPG, petroleum and diesel are available in sufficient amount and the prices have not increased, so please do not panic.” pic.twitter.com/RuPJzcmhOo — Press Trust of India (@PTI_News) April 28, 2026
आंध्र प्रदेशसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये इंधन खरेदीसाठी उडालेल्या घबराटीच्या बातम्यांचीही सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. सुजाता शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, काही विशिष्ट भागांमध्ये अफवांमुळे जनतेने इंधनाची अतिरिक्त खरेदी सुरू केली होती. यामुळे इंधन पुरवठा साखळीवर ताण आला आणि परिणामी ४०० हून अधिक पेट्रोल पंपांवरील इंधनाचा साठा पूर्णपणे संपला. काही भागांमध्ये तर इंधनाच्या मागणीत ३० ते ३३ टक्क्यांपर्यंत प्रचंड वाढ नोंदवली गेली. असे असले तरी, सर्व पेट्रोल पंपांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवले जात असल्याचे आणि ज्या भागांमध्ये इंधनाची सर्वाधिक गरज आहे, तिथे पुरवठ्याला प्राधान्य दिले जात असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यामुळे कोणत्याही भागात इंधनाची टंचाई निर्माण होणार नाही, याची खात्री करण्यात येत आहे.
देशामध्ये पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी (LPG) आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलचा (ATF) पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे आणि इंधनाच्या पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता नसल्याचे सरकारने ठामपणे सांगितले आहे. जनतेने अफवांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करावे आणि केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. तथापि, अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी तेल कंपन्या सध्या इंधनाची विक्री बाजारातील प्रचलित दरांपेक्षा कमी किमतीत करत आहेत. यामुळे या कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे. विश्लेषकांनी यापूर्वीच असे संकेत दिले होते की, निवडणुका पार पडल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर ₹२५ ते ₹२८ पर्यंत वाढ होऊ शकते.
