'Team India' चे नाव बदलण्याच्या मागणीवर हायकोर्टाने याचिका फेटाळली (Photo Credit- X)
Team India News: भारतीय क्रिकेट संघाचे नाव बदलण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका (PIL) दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्याने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) ‘टीम इंडिया’ (Team India) किंवा ‘इंडियन नॅशनल टीम’ (Indian National Team) सारखी नावे वापरण्यास मनाई करून केवळ ‘इंडियन क्रिकेट टीम’ हेच नाव वापरण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. यावर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि ही याचिका “न्यायालयाचा वेळ वाया घालवण्यासारखी” असल्याचे स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गेडेला यांनी याचिकाकर्त्याला अत्यंत कडक शब्दांत प्रश्न विचारला, “तुम्ही असे म्हणण्याचा प्रयत्न करत आहात का की ही टीम भारताचे प्रतिनिधित्व करत नाही? जी टीम जगभर प्रवास करते आणि देशाला गौरव देते, ती ‘टीम इंडिया’ नाही का? जर नसेल तर मला सांगा – मग टीम इंडिया कोण आहे?”
Delhi High Court junks PIL seeking name change for Indian cricket team Read more: https://t.co/IF4eQQo1Qk pic.twitter.com/gu7ufw9oER — Bar and Bench (@barandbench) October 8, 2025
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनीही या जनहित याचिकेत कोणताही ठोस पाया नसल्याचे सांगत याचिकाकर्त्याला फटकारले. ते म्हणाले, “हा न्यायालयाचा आणि तुमच्या वेळेचा पूर्णपणे अपव्यय आहे. राष्ट्रकुल किंवा ऑलिंपिकचा संघ असो, तो सरकारकडून निवडला जातो का? नाही, तरीही ते भारताचे प्रतिनिधित्व करतात. हॉकी, फुटबॉल, टेनिससह इतर खेळांनाही हेच लागू होते.”
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, क्रिकेट संघाने राष्ट्रध्वज किंवा चिन्हाचा वापर करणे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करत नाही. न्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले की क्रीडा संस्था सरकारी नियंत्रणापासून स्वतंत्रपणे काम करतात. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले, “तुम्हाला संपूर्ण क्रीडा व्यवस्था कशी काम करते हे माहित आहे का? जिथे जिथे खेळांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप झाला आहे, तिथे आयओसी (आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती) ने कठोर कारवाई केली आहे.” अशा याचिका केवळ न्यायालयीन वेळ वाया घालवत नाहीत, तर खेळांमध्ये राष्ट्रीय प्रतिनिधित्वाच्या भावनेलाही धक्का पोहोचवतात, असे स्पष्ट मत व्यक्त करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
