सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
सुनेच्या नावावर असणाऱ्या घरात सासूला राहण्याचा अधिकार; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने भारतातून डेटा सेंटर सेवा घेणाऱ्या कोणत्याही परदेशी कंपनीसाठी २० वर्षांची कर सवलत जाहीर केली होती, जी २०४७ पर्यंत लागू राहील. परदेशी कंपन्यांमधील ही चिंता दूर करणे, हा यामागील उद्देश होता की, त्यांच्या जागतिक उत्पन्नावर भारतीय कर अधिकाऱ्यांकडून कर आकारला जाऊ शकतो. अर्थसंकल्पात म्हटले की, एखादी जागतिक कंपनी भारतात स्वतःचे डेटा सेंटर उभारते. भारतीय डेटा सेंटरकडून सेवा खरेदी करते, तरीही करप्रणाली समान असणार आहे. त्यामुळे सर्व कंपन्यांसाठी समान संधी सुनिश्चित होईल. व्यवसाय सुलभता उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, सरकारने कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६ द्वारे परदेशी कंपनीला आयकर सवलतीचा दावा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. केंद्र सरकारने (इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय) नियुक्त केलेल्या डेटा सेंटरला अधिसूचित करण्याची आवश्यकता देखील काढून टाकण्यात आली आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या एका सूत्राने सांगितले, परदेशी क्लाउड कंपन्या आणि भारतीय डेटा सेंटर्स या दोन्हींसाठी स्वतंत्र सरकारी अधिसूचनेची आवश्यकता काढून टाकून आणि भाडेपट्टी-आधारित ऑपरेटिंग मॉडेलला परवानगी देऊन, प्रक्रियेतील अनेक मंजुरीचे टप्पे पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. आयकर विभागाने आपल्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये म्हटले की, परदेशी क्लाउड सेवा प्रदाते आणि भारतीय डेटा सेंटर सेवा प्रदात्यांना नियमांनुसार विहित केलेल्या स्वरूपात आणि पद्धतीने आवश्यक माहिती प्रदान करणे आवश्यक असेल.
एफएक्यू मध्ये म्हटले आहे, डेटा सेंटर सुधारणा लागू करण्यासाठी ही अट पुरेशी मानली गेली आहे. त्यामुळे, व्यवसाय सुलभतेच्या उद्देशाने, परदेशी कंपन्या आणि भारतीय डेटा सेंटर कंपन्या अधिसूचनेची दोन्हींसाठी आवश्यकता काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अशीही तरतूद आहे, जर एखादे निर्दिष्ट डेटा सेंटर भारतीय कंपनीद्वारे चालवले जात असेल, तर लीज मॉडेल अंतर्गत मालकीलाही परवानगी दिली जाईल. भारतीय डेटा सेंटर्ससाठी लीज मॉडेलला परवानगी देण्याच्या परिणामाबाबत, वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांत म्हटले, विविध भागधारकांनी सरकारला कळवले होते की, एखाद्या भारतीय कंपनीच्या मालकीचे व तिच्याद्वारे चालवले जाणारे निर्दिष्ट डेटा सेंटर काही प्रकरणांमध्ये प्रतिबंधात्मक ठरू शकते.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
