जरा जपूनच ! देशात एलपीजीचा तुटवडा कायम; टंचाई आता आणखी वाढणार, घरगुती उत्पादन मागणी... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : एलपीजी गॅसचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक असलेला भारत सध्या पुरवठ्यात प्रचंड तुटवड्याचा सामना करत आहे. सरकार कोणत्याही प्रकारच्या संकटाबाबत नकार देत असले, तरी आकडेवारीनुसार युद्धपूर्व काळाच्या तुलनेत दररोज सुमारे ४००००० बॅरलची कमतरता निर्माण झाली आहे. याचा थेट फटका ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे.
‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ बंद झाल्यामुळे हे संकट निर्माण झाले आहे. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी वाहतूक मार्ग आहे, ज्याद्वारे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारताला आपल्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी ८०% पेक्षा जास्त हिस्सा मिळत होता. ‘केपलर’च्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. युद्धापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये होर्मुझ मार्ग महिनाभर पूर्णपणे खुला होता, तेव्हा भारताची आयात दररोज ८५१८७० बॅरल होती.
आकडेवारीनुसार, एप्रिलपर्यंत हा आकडा घसरून केवळ ३७७६२० बॅरल प्रतिदिन इतकाच राहिला. या टंचाईची भरपाई करण्यासाठी भारताने घरगुती उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न केला आणि ते सुमारे ७5००० बॅरलने वाढवून ५३०००० बॅरल प्रतिदिन इतके केले.
देशातील अनेक भागांत तापमानात वाढ; राजधानी दिल्लीत उष्णतेने 15 वर्षांचा रेकॉर्डच मोडला, पुढील 7 दिवस…
तरीही, आयातीमध्ये झालेली प्रचंड घसरण भरून काढण्यासाठी हे उत्पादन पुरेसे नव्हते. विशेष म्हणजे, भारत एलपीजीचा कोणताही दीर्घकालीन धोरणात्मक साठा ठेवत नाही. अधिकाऱ्यांनी ११ मे रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, देशाकडे एलपीजीचा ४५ दिवसांचा रोलिंग स्टॉक उपलब्ध आहे, तर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा ६० दिवसांचा साठा आहे. भारत आपल्या एकूण एलपीजी गरजेच्या सुमारे दोन-तृतीयांश भाग आयात करत असे.
ब्लॅकमध्ये तिप्पट महाग मिळतोय सिलिंडर
मार्चच्या सुरुवातीला युद्ध सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांतच भारताने १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपयांची वाढ केली. याचा थेट परिणाम बाजारपेठेवर दिसून आला आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मार्चमध्ये एलपीजी विक्रीत १३% घट झाली. एप्रिलमध्ये यात आणखी १२.७% घसरण नोंदवली गेली. एप्रिलमधील एकूण विक्री २.१९ दशलक्ष मेट्रिक टन राहिली, जी दररोज सुमारे ८,४६,००० बॅरलच्या बरोबरीची आहे.
कमर्शिअल सिलिंडर 3000 रुपयांपेक्षा जास्त दरात
काळ्या बाजारात घरगुती सिलिंडर आता 3००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला विकला जात आहे, जो सरकारने निश्चित केलेल्या सुमारे ९१५ रुपयांच्या किमतीपेक्षा तीन पटीने अधिक आहे. हॉटेल आणि व्यावसायिकांसाठी परिस्थिती अधिकच कठीण झाली आहे. नुकतीच कमर्शियल सिलिंडरच्या किमतीत ९९३ रुपयांची वाढ करण्यात आली, ज्यामुळे दिल्ली आणि मुंबईत त्यांची किंमत ३००० रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे.
