नितिन गडकरींची मोठी घोषणा! रस्ते अपघातात जखमी होणाऱ्यांना मिळणार १.५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार (Photo Credit- X)
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम’. आता देशातील कोणत्याही रस्त्यावर अपघाताचा बळी ठरलेल्या व्यक्तीला अपघातानंतरच्या पहिल्या ७ दिवसांपर्यंत १.५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत (कॅशलेस) उपचार मिळतील. यापूर्वी ही योजना आसाम, चंदीगड, पंजाब आणि हरियाणा यांसारख्या राज्यांत यशस्वी ठरली असून, आता ती संपूर्ण देशात लागू केली जात आहे.
🚨 India will launch a cashless treatment scheme for road accident victims—Nitin Gadkari. Under this scheme, the victims are entitled to cashless treatment up to Rs 1.5 lakh per victim per accident for a maximum period of 7 days from the date of the accident. pic.twitter.com/7lVy8fDSIl — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) January 8, 2026
अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला तातडीने रुग्णालयात पोहोचवून त्याचे प्राण वाचवणाऱ्या नागरिकांचा सन्मान करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अशा व्यक्तींना आता ‘राहवीर’ म्हटले जाईल आणि त्यांना सरकारकडून २५,००० रुपयांचे प्रोत्साहनपर बक्षीस दिले जाईल.
‘हिट अँड रन’ प्रकरणांमधील नुकसानभरपाईच्या रकमेतही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आता गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीला ५०,००० रुपये आणि मृत्यू झाल्यास वारसांना २ लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. सध्या अशा प्रकरणांत क्लेम दाखल होण्याचे प्रमाण केवळ १७% असल्याने, राज्यांनी या योजनेबाबत अधिक जागरूकता पसरवावी, असे निर्देशही गडकरी यांनी दिले.
Nagpur News: नागपूरची सिलिंडरमुक्तीकडे वाटचाल; नितीन गडकरींकडून HCGच्या CGS कम मदर स्टेशनचे उद्घाटन
गेल्या तीन महिन्यांत झालेल्या भीषण बस अपघातांनंतर सरकारने बसच्या डिझाइनबाबत कठोर नियम लागू केले आहेत. आता स्लीपर कोच बसेस केवळ नामांकित ऑटोमोबाईल कंपन्याच बनवू शकतील. सर्व बसेसमध्ये फायर डिटेक्शन, इमर्जन्सी एक्झिट, लायटिंग आणि ड्रायव्हरसाठी ‘ड्राउझीनेस अलर्ट’ (झोप येत असल्यास इशारा देणारी यंत्रणा) अनिवार्य असेल. शहरातील सर्व नवीन बसेस ‘लो-फ्लोर’ असतील, ज्यात रॅम्प, लिफ्ट आणि व्हीलचेअरची सोय असेल.
नितीन गडकरी यांनी वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी V2V (व्हीकल-टू-व्हीकल) कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वाहने एकमेकांना ‘रियल टाइम’ माहिती देऊन ८० टक्क्यांपर्यंत अपघात रोखू शकतील. तसेच, आगामी संसद सत्रात मोटर वाहन कायद्यात (Motor Vehicle Act) ६१ नवीन सुधारणा प्रस्तावित केल्या जाणार आहेत.
देशातील सर्वाधिक अपघात होणाऱ्या १०० जिल्ह्यांची यादी सरकारने जाहीर केली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये ‘झिरो फेटॅलिटी डिस्ट्रिक्ट’ प्रोग्राम राबवला जाणार आहे. यामध्ये स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने अपघातांचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब केला जाईल.
Nagpur News: ईबीजी ग्रुप Adhira and Appa Cafe चे 100 आउटलेट्स भारतात उभारणार
