"संमतीने होणाऱ्या संबंधांत केवळ मुलांनाच भोगावे लागतात गंभीर परिणाम!" मद्रास उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने अलीकडेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्याअंतर्गत (पोक्सो कायदा) एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले आहे की जेव्हा किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये संमतीने होणारे लैंगिक संबंध गुन्हेगार ठरवले जातात तेव्हा बहुतेकदा मुलांना त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात.
न्यायाधीश एन. माला यांनी पोक्सो प्रकरणात दोषी ठरलेल्या तरुणाची शिक्षा रद्द करताना हे निरीक्षण नोंदवले. किशोरवयीन मुलांमधील संमतीने होणाऱ्या लैंगिक संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये पालकांच्या विरोधामुळे असे खटले अनेकदा दाखल होतात असे त्यांनी नमूद केले, पालकांच्या दबावाखाली, मुलीला दुसऱ्याशी लग्न करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, त्यानंतर पोक्सो कायद्याअंतर्गत मुलाविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू केली जाते आणि त्याला दीर्घ तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागते. महेश नावाच्या तरुणाने दाखल केलेल्या फौजदारी अपीलावर हा निकाल देण्यात आला. ट्रायल कोर्टाने महेशला पोक्सो गुन्ह्यासाठी २० वर्षे सक्तमजुरी आणि अपहरणासाठी ५ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी लागू होणार होत्या.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सरकारी वकिलांच्या मते, मार्च २०१८ मध्ये घटनेच्या वेळी पीडिता अंदाजे १६ वषांची होती, ती महेशला (आरोपी) ओळखत होती, जो तिच्या मोठ्या भावाचा मित्र होता. महेशने तिला फोनवरून लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला. मुलीने त्याला सांगितले की तिचे पालक तिच्या इच्छेविरुद्ध तिचे लग्न दुसऱ्या कोणाशी तरी लावून देत आहेत. ४ मार्च २०१८ रोजी मुलगी घर सोडून महेशसोबत गेली. दोघेही महेशव्या काकाच्या घरी गेले आणि तिथे लग्न केले. जिल्हा बाल संरक्षण युनिटच्या अधिका-यानी त्यांना अटक कारून नागरकोइल महिला पोलिस स्टेशनला सोपवले. मुलीच्या तक्रारीच्या आधारे, पोक्सो गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पुराव्यांमध्ये गंभीर त्रुटी
पोक्सो कायदा लागू करण्यासाठी, पीडितेचे वय सिद्ध करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मूळ कागदपत्रे उपलब्ध असतानाही पोलिसांनी मुलीचे वय सिद्ध करण्यासाठी तिच्या जन्म प्रमाणपत्राच्या आणि हस्तांतरण प्रमाणपत्राच्या फक्त छायाप्रती सादर केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने आरोपीला त्याचे वय सिद्ध करण्यात अक्षमतेमुळे सर्व आरोपांमधून निदर्दोष मुक्त केले आणि तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले.
सरकारला सूचना
हा मुद्दा गांभीर्याने घेत, उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या मुख्य सचिवांना पोक्सो कायद्याच्या कलम ४३ ची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले, जे कायद्याची जनजागृती अनिवार्य करते. या संदर्भात उचललेल्या पावलांचा स्थिती अहवाल ३ जून २०२६ पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत.
