‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ शब्दांवर खुला वादविवाद व्हावा; RSSच्या मागणीने नव्या वादाची ठिणगी, काँग्रेसचे उत्तर

'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवादी' हे शब्द भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आले होते.तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लागू केली होती.

"धर्मनिरपेक्ष" आणि "समाजवादी"शब्दांवर खुला वादविवाद व्हावा; RSSच्या मागणीने नव्या वादाची ठिणगी, काँग्रेसचे उत्तर

Follow Us:

Follow Us:

Rashtriya Swayamsevak Sangh: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह (सरचिटणीस) दत्तात्रेय होसाबळे यांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ या शब्दांवर पुन्हा एकदा देशव्यापी वादविवाद व्हावा, अशी भूमिका मांडली आहे. २६ जून रोजी दिल्लीत ‘आणीबाणीच्या ५० वर्षे’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. होसाबळे यांच्या या वक्तव्यांमुळे पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 होसाबळे म्हणाले की, “मूळ संविधानात ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द नव्हते. १९७५ साली लागू झालेल्या आणीबाणीच्या काळात, जेव्हा संसद आणि न्यायव्यवस्था निष्क्रिय झाल्यासारखी स्थिती होती, तेव्हा या दोन शब्दांची प्रस्तावनेत भर घातली गेली. हे शब्द कायम राहावेत की नाही, यावर लोकशाही मार्गाने खुली चर्चा झाली पाहिजे,” असे होसाबळे यांनी सांगितले. इतकेच नव्हे तर,    “आणीबाणीच्या काळात संविधानाची हत्या झाली आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य संपवले गेले,” असे म्हणत त्यांनी काँग्रेसवर अप्रत्यक्ष टीकाही केली.

पार्श्वभूमी : ४२ वी घटनादुरुस्ती

‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आले होते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लागू केली होती, जी २१ मार्च १९७७ पर्यंत, तब्बल २१ महिने लागू होती. भाजप आणि संघ परिवार या दिवशी ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून कार्यक्रम आयोजित करत असतो.

Marathi Morcha : ठाकरे बंधुंचा मोर्चा मराठीसाठी नाही, महापालिका निवडणुकांसाठी; शिंदे गटाच्या आमदाराचा दावा

हो साबळे म्हणाले की, आणीबाणीच्या काळात एक लाखाहून अधिक लोकांवर कोणताही खटला दाखल न करता तुरुंगात टाकण्यात आले, २५० हून अधिक पत्रकारांना तुरुंगात डांबले गेले, जबरदस्तीने ६० लाखांहून अधिक लोकांची नसबंदी करण्यात आली. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आणले गेले. जर हे सर्व त्यांच्या पूर्वजांनी केले असेल तर त्यांनी त्यांच्या नावाने माफी मागितली पाहिजे, अस बोलत होसाबळे यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसला अप्रत्यक्षपणे माफी मागण्याचे आवाहन केले.

c त्यावेळी देशात आणीबाणी लागू होती (१९७५–१९७७). या दुरुस्तीनंतर भारताला “सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक” असे संबोधण्यात आले. हे दोन्ही शब्द संविधानाच्या मूळ प्रस्तावनेत नव्हते.

High Court : ब्रेकअपनंतर मुलींना लग्न करणे कठीण होते, उच्च न्यायालयाने असे का म्हटले?

काय अर्थ आहे या दोन संकल्पनांचा?

समाजवादी :
अशी व्यवस्था जिथे आर्थिक आणि सामाजिक समानता प्रस्थापित करण्यावर भर दिला जातो. संसाधनांचे न्याय्य वाटप, गरीब आणि दुर्बल घटकांचे संरक्षण हे समाजवादाचे मूळ तत्त्व आहे. या तत्वामुळे भारतात सर्व घटकांना समान संधी आणि न्याय मिळावा, याला चालना मिळाली.

धर्मनिरपेक्ष :
भारतीय राज्यघटना कोणत्याही धर्माचा न पक्षपात करते, न प्राधान्य देते. सर्व धर्मांचा समान आदर केला जातो. राज्य धर्माच्या बाबतीत तटस्थ भूमिका घेतं. धर्म आणि राज्य यामधील विभाजन राखण्याचा उद्देश धर्मनिरपेक्षतेतून आहे.

दत्तात्रय होसाबळे यांच्या या भूमिकेवर आता काँग्रेसनेही चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी आरएसएसला फटकारलं आहे. “संघाने कधीही भारताचे संविधान पूर्णपणे स्वीकारलेले नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) संपूर्ण प्रचार संविधान बदलण्यावर केंद्रित होता, परंतु जनतेने तो नाकारला. रमेश यांनी असा दावा केला की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कधीही भारताचे संविधान पूर्णपणे स्वीकारले नाही.” असं जयराम रमेश यांनी म्हटलं आहे.

Kolkata Law College Rape Case: “मला त्यांच्याशी लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी…”, विद्यार्थीनीने सांगितला ‘तो’ भयंकर अनुभव

आरएसएसने कधीही संविधान स्वीकारले नाही

रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर म्हटले आहे की, RSS ने कधीही भारताचे संविधान पूर्णपणे स्वीकारलेले नाही. ३० नोव्हेंबर १९४९ पासून त्याच्या निर्मितीत सहभागी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू आणि इतरांवर टीका करत राहिले. आरएसएसच्या स्वतःच्या शब्दात सांगायचे तर, संविधान मनुस्मृतीने प्रेरित नव्हते.

आरएसएस आणि भाजपने वारंवार नवीन संविधानाची मागणी केली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींचा हा निवडणूक नारा होता. पण भारतातील लोकांनी या घोषणेला निर्णायकपणे नाकारले. तरीसुद्धा, संविधानाच्या मूलभूत रचनेत बदल करण्याची मागणी संघ यंत्रणेकडून सातत्याने केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत शेअर करताना ते म्हणाले की, भारताच्या सरन्यायाधीशांनी स्वतः २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी याच मुद्द्यावर निकाल दिला होता, जो आता एका प्रमुख संघ कार्यकर्त्याने पुन्हा उपस्थित केला आहे. ते किमान तो निर्णय वाचण्याची तसदी घेतील का? असा सवाल जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला आहे.

Web Title: Open debate on the words secular and socialist rsss demand sparks new controversy congresss response

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com