शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
RSS कार्यक्रमामुळे प्रशासनात खळबळ; सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा (Photo Credit - X)
कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी गुरुवारी (१६ ऑक्टोबर) मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून आरएसएसच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची विनंती केली. त्यांनी कर्नाटक नागरी सेवा (वर्तन) नियम, २०२१ च्या नियम ५ (१) चा हवाला दिला, जो सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होण्यास किंवा राजकीय उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास मनाई करतो.
#WATCH | Bengaluru: Karnataka Minister Priyank Kharge says, “… In my own department, there are a lot of people who have attended the centenary celebrations of RSS… I’ve already issued them show-cause notices, and they’ll be suspended in a day or two… In 2013, when Jagadish… https://t.co/rae9nPTLb8 pic.twitter.com/2ngihnEUnk — ANI (@ANI) October 16, 2025
प्रियांक खरगे यांनी आरोप केला की सरकारी अधिकाऱ्यांनी आरएसएसच्या उपक्रमांमध्ये भाग घेऊन नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यांच्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, “कर्नाटक नागरी सेवा (वर्तन) नियम, २०२१ च्या नियम ५(१) नुसार, कर्नाटक राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा नियम आधीच लागू आहे. कोणताही सरकारी कर्मचारी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणाशी संबंधित कोणत्याही संघटनेचा सदस्य किंवा संलग्न असू शकत नाही, किंवा कोणत्याही राजकीय चळवळी किंवा उपक्रमात भाग घेऊ शकत नाही, त्यांना पाठिंबा मागू शकत नाही किंवा मदत देऊ शकत नाही. अलिकडच्या काळात, स्पष्ट सूचना असूनही, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि इतर संघटनांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांमध्ये आणि उपक्रमांमध्ये सहभागी होत असल्याचे दिसून आले आहे.”
त्यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना एक परिपत्रक जारी करण्याची विनंती केली की या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. त्यांनी लिहिले की, “राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि इतर संघटनांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांमध्ये आणि उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास कडक मनाई करणारे आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देणारे परिपत्रक जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.”
प्रियांक खरगे यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी मंदिरांमध्ये आरएसएसच्या कारवायांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यांनी संघटनेवर “तरुणांचे ब्रेनवॉशिंग” आणि “संविधानविरोधी तत्वज्ञान” प्रोत्साहन देण्याचा आरोप केला होता. सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) कारवायांवर बंदी घालण्याबाबतच्या त्यांच्या वक्तव्यानंतर गेल्या तीन दिवसांत त्यांना धमक्या मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
