सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला धक्का (फोटो- istockphoto)
सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला मोठा धक्का
ओबीसी आरक्षण वाढवण्याची याचिका फेटाळली
तेलंगणा सरकारला मोठा धक्का
OBC Reservation: सुप्रीम कोर्टाने तेलंगणा सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. तेलंगणा सरकारने ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. ते प्रकरण नंतर सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले होते. त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने तेलंगणा सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे.
ओबीसी आरक्षण प्रकरणात तेलंगणामधील रेवंत रेड्डी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. तेलंगणा येथील कॉँग्रेस सरकारने ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के इतकी केली होती. त्यावरील स्थगिती काढण्यास सुओपरीम कोर्टाने नकार दिला आहे. याबाबत दाखल करण्यात आलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
तेलंगणा मधील रेड्डी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. त्यानंतर तो विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. कॉँग्रेस सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणात टीका केली. त्यानंतर रेवंत रेड्डी यांच्या सरकारच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले.
हायकोर्टाने आव्हान दिलेली याचिका स्वीकारली आणि ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
दरम्यान या प्रकरणाची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने तेलंगणा सरकारला दिलासा देखील दिला आहे. स्थगिती उठवण्याची याचिका फेटाळली असली तरी या प्रकरणावर हायकोर्ट सुनावणी सुरू ठेवू शकते आणि निर्णय देऊ शकते असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. आरक्षण मर्यादेबाबत कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याची ही पहिलीच वेळ नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांना 42 टक्के आरक्षण देण्याच्या तेलंगणा सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.
तेलंगणामधील सरकारने ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला. याविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा 26 सप्टेंबर रोजी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी (42 टक्के), एससी (15 ) आणि एसटी (10) असे आरक्षण देण्यात आले होते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण 67 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
