सिन्नर थर्मल पॉवर लिमिटेड (STPL) हा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत आणि कायदेशीर वादात अडकला होता. दिवाळखोरी व शोधन अक्षमता संहिता (IBC) अंतर्गत 3800.14 कोटी रुपये अदा करून हा ताबा मिळवणे, हे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे मोठे यश मानले जाते. यामुळे खाजगी क्षेत्रातील ‘डेड असेट्स’ (बंद मालमत्ता) सरकारी सहभागातून कशा प्रकारे पुनरुज्जीवित करता येतात, याचा एक आदर्श पायंडा पडला आहे.
राज्य सरकारच्या संकटग्रस्त मालमत्तांच्या पुनरुज्जीवन धोरणाला या निर्णयामुळे बळ मिळाले आहे. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बाधणीस वेग मिळाल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितलं आहे. महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. (IAS) तसेच एनटीपीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गुरुदीप सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिग्रहणाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली.
दोन्ही संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. या अधिग्रहणामुळे महानिर्मितीची तापीय उत्पादन क्षमता 10,200 मेगावॅटवरून 11550 मेगावॅटपर्यंत वाढणार आहे. ताप, गॅस, सौर व जलविद्युत प्रकल्पांसह एकूण स्थापित क्षमता १५ गिगावॅटच्या पुढे जाणार असून, राज्याची ऊर्जा सुरक्षा अधिक भक्कम होणार आहे.
अधिग्रहणानंतर प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाची प्राथमिक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. थर्मल पावर प्रकल्पात 270 मेगावॅट क्षमतेचे 5 युनिट आहेत. पहिल्या दोन युनिट्स 6 ते 8 महिन्यांत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. उर्वरित तीन युनिट्स पुढील 2 ते 3 वर्षांत सुरू करण्याचा आराखडा आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या वीजप्रणालीत विश्वासार्ह ‘बेस-लोड’ क्षमतेची भर पडणार आहे.
प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर अभियंते, तांत्रिक कर्मचारी, कुशल-अकुशल कामगार तसेच पूरक सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे. नाशिक परिसरातील औद्योगिक वाढीलाही यामुळे चालना मिळणार आहे.
